भले ते मराठी असो…पण सोनिया गांधींच्या नावाने शपथ घेणारे कसे मदत करणार, आशिष शेलारांचा महाविकास आघाडीवर घणाघात

blank

मुंबई: भाजपासोबतच्या महायुती मधून बाहेर पडत शिवसेनेनं सर्वांनाच धक्का दिला होता. तर, यानंतर आकड्यांची जमवा-जमव करत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस सोबत मिळून महविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. यानंतर मागील ५ वर्षात फडणवीस सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर महविकास आघाडीने स्थगिती आणली. आता आणखी एक महत्वाचा निर्णय ठाकरे सरकारने रद्द केल्याचे समजत आहे.

आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेल्यांना पेन्शन देणं बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आणीबाणीच्या काळात आणीबाणीविरोधात आंदोलन करून तुरुंगवास भोगलेल्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने दरमहा पेन्शन लागू केली होती. मात्र महाविकासआघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द करून ही पेन्शन बंद केली आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय झाला तेव्हा सद्या मुख्यमंत्रीपद असलेल्या शिवसेनेचा देखील फडणवीस सरकारच्या सत्तेत सहभाग होता.

राजू शेट्टी हे आता सरकारी आंदोलक झाले आहेत – देवेंद्र फडणवीस

यावर आता भाजपा नेते व आमदार आशिष शेलार यांनी टीका केली आहे. “ज्यांनी सोनियाजी गांधी यांच्या नावाने शपथ घेतली… ते  मा. इंदिराजी गांधी यांच्या आणिबाणी विरोधात लढणाऱ्या आंदोलकांना पेन्शन कशी देणार? भले यातील बहुसंख्य आंदोलक मराठी असले तरी… देशप्रेमी आंदोलक हो! राज्य सरकारला प्रश्न पैशांचा नसावा, प्रश्न तत्वाचा असू शकतो!”, अशी खोचक टीका आशिष शेलरांनी महविकास आघाडी सरकार सोबतच शिवसेनेवर केली आहे.

‘दूध दराच्या प्रश्नावर भाजप राजकारण करत आहे, हा प्रश्न लवकरच सोडवला जाईल’

दरम्यान, भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन दिली जाते. त्याच धर्तीवर आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना फडणवीस पेन्शन सुरू केली होती. त्यानुसार एक महिना तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा १० हजार रूपये तर त्यापेक्षा कमी तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा ५ हजार रूपये पेन्शन देण्यात येत होती.

मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या थोरल्या भावाचा कोरोनामुळे मृत्यू

१९७५ ते १९७७ च्या काळात २१ महिन्यांसाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. त्यावेळी सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना तुरूंगात टाकण्यात आले होते. भाजपा सरकारने सत्तेत येताच आणीबाणी काळात १ महिना व त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी बंदीवास सोसलेल्या व्यक्ती व त्यांच्या वारसांचा सन्मान करण्याचा निर्णय घेतला होता.