हज अनुदान बंद केले; हिंदूंच्या यात्रांवरील खर्चांच काय – असदुद्दिन ओवेसी

टीम महाराष्ट्र देशा: केंद्र सरकारकडून हज यात्रेकरुंना दिले जाणारे अनुदान यावर्षीपासून बंद करण्यात आल आहे. मोदी सरकारकडून घेतला गेलेला हा मोठा निर्णय आहे. हा निर्णय म्हणजे तुष्टीकरणाचे राजकारण न करता अल्पसंख्यांकाना सक्षम करण्याच्या धोरणाचा एक भाग असल्याच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितल आहे. दरम्यान याच मुद्यावरून एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दिन ओवेसी यांनी हिंदू यात्रांना दिल्या जाणाऱ्या निधीवरून निशाना साधला आहे.

हे सरकार हज यात्रेला दिले जाणारे अनुदान म्हणजे मतपेटीच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण असल्याचे सांगत आहे. मग आता ह्जची सबसिडी बंद केल्यानंतर योगी आदित्यनाथ सरकारकडून अयोध्या, काशी आणि मथुरा यात्रेसाठी दिले जाणारे 800 कोटी रुपये देवू नका असे सांगणार आहे का? तसेच मानस सरोवर यात्रेसाठी देण्यात येणारे प्रत्येकी दीडलाख रुपयांचे अनुदान बंद केले जाणार का ? म्हणत ओवेसीं यांनी सरकारवर प्रश्नांची तोफ डागली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ साली २०२२ पर्यंत टप्याटप्याने हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्याचे आदेश दिले होते. यावर्षी पासून हज यात्रेकरुंना सरकारकडून कुठलंही अनुदान मिळणार नाही. केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हज यात्रेवर अनुदानापोटी ७०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होते. हीच रक्कम आता मुस्लीम मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या कल्याणासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे.

दरवर्षी लाखो लोक हजची यात्रा करतात. यावर्षी सुद्धा भारतातून १.७५ लाख लोक हज यात्रेला जाणार आहेत. पण त्यांना सरकारकडून कुठलेही अनुदान मिळणार नाही. एमआयएमनेही या निर्णयाचं जाहीरपणे स्वागत केले आहे. तसेच आगामी अर्थसंकल्पात मुस्लिम मुलींच्या स्कॉलरशिपसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.