fbpx

जनतेचा जाहीरनामा : जाणून घ्या शासनाकडून शिक्षकांच्या नेमक्या काय आहेत मागण्या

विद्यार्थ्यांना घडवण्यात पर्यायाने देश घडवण्यात शिक्षकांची मोठी भूमिका असते. काळानुसार या भूमिका बदलत जातात. ब-याच वेळा शासनाच्या धोरणावर व पालक शिक्षक यांच्या नात्यावर विद्यार्थ्यांची प्रगती अवलंबून असते. शिक्षक हे सुधारण्याचे प्रवेशद्वार असते. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना प्रेम आणि स्वातंत्र्य देऊन त्यांची मनं जिंकायची असतात पण हे करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये शिस्त लावण्यासाठी काही अधिकार शिक्षकांना सुद्धा लागतात.

शासनाकडून शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या

जुनी पेंशन योजना लागू करणे
महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हे २००५ नंतरच्या नियुक्त शिक्षकांना जूनी पेंशन बंद करून नवीन पेंशन योजना सुरु केली आहे नवीन पेंशन योजनेत अनेक त्रुटी असून सदर जुनी पेंशन योजना पूर्ववत सुरु करण्यात यावी या साठी शिक्षकांच्या संघटना विविध माध्यमातून शासन स्तरावर पाठपुरावा करत आहेत परंतू शासन या संदर्भात सकारात्मक दिसून येत नाही.

कॅशलेस आरोग्य योजना सुरु करणे
शासनाने सावित्री फातिमा आरोग्य योजनेची घोषणा मागील काही वर्षा पूर्वी केली आहे परंतू सदर योजनेची कार्यवाही होताना दिसत नाही शासनाच्या गृह विभागासारखी शिक्षकांनसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना सुरु करणे

जिल्हाअतंर्गत आपसी बदली प्रक्रियेस मान्यता देणे
शिक्षकांसाठी शासान संगणकीकृत ऑनलाइन बदली धोरण राबवत आहे सदर बदली प्रक्रियेत अनेक त्रुटि असून सदरच्या त्रुटी दूर करण्यात याव्यात जिल्हाअतंर्गत आपसी बदली प्रक्रियेस मान्यता देण्यात यावी.

केंद्र प्रमुख विस्तार अधिकारी यांची रिक्त पदे भरणे
प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने त्वरीत केंद्र प्रमुख,विस्तार अधिकारी यांची रिक्त पदे भरण्यात यावीत.

वरिष्ठ वेतनश्रेणी
सातव्या वेतन आयोगानुसार इतर कर्मचाऱ्या प्रमाणे वरिष्ठ वेतन श्रेणी मंजूर करण्यात यावी

मध्यान्ह भोजन योजना
मध्यान्ह भोजन योजना स्वतंत्र यंत्रणे मार्फत सुरु ठेवण्यात यावी या साठी मुख्याध्यापक जबाबदार धरण्यात येवू नये

पदवीधर वेतनश्रेणी १००% शिक्षकांना देण्यात यावी
सध्या शासन निर्णयानुसार १/३ शिक्षकांना वेतन श्रेणी मिळते सरसकट १००% शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात यावी

वेतन नियमित १ तारखेस करण्यात यावे
MS-CIT परिक्षेस मुदत वाढ देण्यात यावी

शिक्षणाचा कायदासुधारणा करणे-
शिक्षण कायदा अंतर्गत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारणे, शिक्षा करणे हा गुन्हा ठरवला. आठवीपर्यंत नापास करता येणार नाही अशा तरतुदी आल्या यामुळे कडक शिक्षकांच्या मानसिकतेमध्ये हळूहळू बदल झाला. अति लाडा मुळे म्हणा किंवा अतिमहत्त्वाकांक्षी पणामुळे म्हणा किंवा शिक्षण कायद्याचा गैरवापर म्हणा पालक छोट्या-छोट्या कारणांसाठी शिक्षकांशी वाद घालू लागले.

या सरकारने शिक्षणाच्या संदर्भात सरकारने गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टिने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा कार्यक्रम प्रभावी राबवला तसेच मागील अनेक वर्षापासून रखडलेली ऑनलाइन आंतरजिल्हा बदली प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी केली. जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली. विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी मूल्यवर्धन उपक्रम राबवला.शिक्षणाप्रक्रियेमध्ये ई तंत्रज्ञान वापर अधिक प्रमाणात करण्यावर भर देण्यात आला याबद्दल जेवढे करावे तेवढे कौतुक कमी आहे.

– नितीन व्हटकर (प्रवक्ते,महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समिती सोलापूर)