fbpx

जनतेचा जाहीरनामा : वैद्यकिय क्षेत्रातील अस्वस्थता दूर करा

सध्या वैद्यकीय क्षेत्रात कमालीचे अस्वस्थता परसली आहे.अगदी प्रवेश घेण्यापासुन तर थेट प्रक्टिस करण्यापर्यंत .प्रवेशासाठी नीट हवी का नको,आरक्षण,प्रवेशासाठीचे डोनेशन,वैद्यकिय परिषदेत होणारा भ्रष्टाचार , पुरेसे इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्याने महाविद्यालयांची मान्यता रद्द, लोकसंख्येच्या विषम प्रमाणात डाॕक्टरांची उपलब्धता,शासकिय रुग्णालयात होणारी रुग्णांची हेळसांड, बाजारीकरण,रुग्ण वा नातेवाईकांकडून डाॕक्टरांना होणारी मारहाण, खाजगी रुग्णालयात होणारी लूट असे कित्येक
विषयात वैद्यकिय क्षेत्र बदनाम होत आहे.

पण आपण चांगल्या नजरेने बघितले तर अगदी ग्रामिण भागातही आज चांगल्या प्रकारची वैद्यकिय सेवा सहज उपलब्ध होत आहे,प्राथमिक अत्यावश्यक उपचार रुग्णाला मिळत असल्यामुळे ,टेलि मेडिसीनमुळे ग्रामिण भागात शहरातुन उपचार सहज शक्य आहे.प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,महात्मा फुले जिवनदायी योजना यांच्यामुळे गरिबातील गरिब नागरिकाला महागडे उपचार सहज शक्य होत आहे.वैद्यकिय महाविद्यालयात प्रवेश मिळविणे आजच्या घडीला अग्निदिव्य झाले आहे.मागच्या काही वर्षात विद्यार्थी पुरता गोंधळलेला आहे.कधी नीट तर कधी सिईटी मग राज्य शिक्षण मंडळ तर कधी सी.बि.एस.ई यांचा अभ्यासक्रम यातच फज्जा उडत आहे.

समस्त वैद्यकिय क्षेत्रात जाण्याची आवड आसणार्या विद्यार्थ्यांना व पालकांना शासकिय महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा अशी अपेक्षा असते.पण पुरेशा जागा नसल्याने अपेक्षा भंग होतो.मराठावाडा,विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र हा वैद्यकिय प्रवेशाचा कोटा ठरलेला आहे.पण विभागानुसार तो फायदेशीर दिसत नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास मराठवाड्याचा विद्यार्थी ११ वी ला प्रवेश ७०:३० या कोट्याचा फायदा घेण्यासाठी अहमदनगर,जळगाव, सोलापुर या जिल्हात प्रवेश घेतो व उर्वरीत महाराष्ट्रात असलेल्या जास्तीत जास्त जागा असलेल्या ठिकाणी प्रवेश मिळेल अशी सेटिंग करण्याचा प्रयत्न करतो.या पद्धतीने कोटा पद्धत पुर्णपणे निष्क्रय ठरते.सरकारने अतिरीक्त जागा वाढवणे हाच उपाय दिसतो.सरकार त्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचा संकल्प सोडला आहे.

सरकारी रुग्णालयात रुग्णांचा मोठा लोंढा असतो.पण आज प्रत्येक सरकारी रुग्णालये "ओवर लोड" होत आहे.सरकारीत जास्तीच्या खाटा उपलब्ध नसल्याने रुग्ण खाजगी रुग्णालयात जातो पण आर्थिक कुवत नसल्याने थेट घरीच घेवून जातो.खाजगी रुग्णालये अव्वाच्या-सव्वा बिल घेतात ही तक्रार कायम आहे.खाजगी रुग्णालयात सरकारीपेक्षा चांगली सेवा मिळते असे असल्याने रुग्णही खाजगी रुग्णालयात जातो.खाजगी रुग्णालये सध्या काॕर्पोरेट होत चालली आहे.कॕशलेस विमा सुविधा आता रुग्णालय उपलब्ध करीत आहे.काही रुग्णालयात तर विमा काढणारे प्रतिनिधी बसविलेले आहे.आजच्या घडीला विमा तेवढाच आवश्यकही आहे.

केंद्र सरकारने पंतप्रधान जन आरोग्य योजना उपलब्ध करत राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेपेक्षा अधिक विमा दिला आहे.गरीब व मध्यम वर्गाला या योजनेचा बर्यापैकी फायदा होताना दिसत आहे.मागील काही वर्षात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना उपलब्ध होत असल्याने अनेक दुर्धर आजारात रुग्णांचा जीव वाचत आहे.

पण कुठे या योजनांत कमालीचे गौडबंगाल होत असल्याचे दिसत आहे.शासकिय योजनांत उपचार घेणार्या रुग्णांकडूनही पैसे घेतल्याच्या तक्रारी होत आहे.कागदोपत्री दाखवायचे एक आजार व करावयाचे दुसर्या आजाराचा उपचार असेही घडत आहे.

सरकारी योजनेत उपचार करण्यात कमालीचे उदासीन आहे.कारण हवे तेवढे पैसे मिळत नाही,तसेच ते उशिरा येतात,सॕन्क्शन येत नाही. कागदोपत्री काही घोळ झालाच तर डाॕक्टरला काहीच मिळत नाही इत्यादींमुळे योजना नावे ठेवायला होते.सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा पण उपचार घेण्यासाठी हेच विद्यार्थी व पालक येतात का ? जर येत असतील तर चांगलीच बाब आहे .

रुग्णांचा वैद्यकिय औषधोपचार खर्च बर्याच प्रमाणात कमी झाला आहे.सरकारने जेनेरिक मेडिसीन ला प्रोत्साहन दिल्यामुळे जन औषधी केंद्र उघडले जात आहे.तसेच ते ब्रंडेड पेक्षा खुपच स्वस्त आहे.या औषधींच्या गुणवत्तेवर मात्र प्रश्न चिन्ह उभे आहे ते सरकारने दुर करावयास हवे.या विषयावर मैतक्य आहे पण रुग्णांना याचा फायदा होताना दिसत आहे. औषधींच्या गुणवत्तेवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी जनतेत असणारे समज-गैरसमज दुर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावयास हवे तर जनतेला विश्वास राहील.डाॕक्टरांसाठी टुर पॕकेज देताना अथवा सी.एम.ई. अरेंज करताना रुग्णांचाही विचार औषध निर्माण करणार्या कंपन्यांनी करावयास हवा.

नामांकित खाजगी शिक्षण संस्थांची महाविद्यालये विशेषतः एमबीबीएस,बिएचएमएस ,बिएएमएस या शाखांत दर्जेदार प्राध्यापकांची वानवा आहे.पुर्णवेळ प्राध्यापक नसल्याने विद्यार्थींना अभ्यासात खुप अवघड जाते.यावर तोडगा काढत सरकारने बायोमेट्रिक आवश्यक केले आहे.पण याचा ही उपयोग होत नाही कारण सकाळी माॕर्निंग वाॕकला येउन पंच करतात व सायंकाळी एकदा निवांत ….

आज बेरोजगारी वैद्यकिय क्षेत्रातही शिरकाव करु पाहत आहे.आज डाॕक्टर एका ठिकाणी न राहता अनेक ठिकाणी खाजगी प्रॕक्टिस करतात.तसेच खाजगी नोकरीही पत्करतात.काही खाजगी महाविद्यालय नामांकित डाॕक्टरला काॕलेजला नावाला ठेवतात व घरी बसल्या पगार देतात.या उलट जर एखाद्या गरजवंत डाॕक्टरला ठेवले तर विद्यार्यांसाठी फायद्याचे ठरेल.

काल-परवा बंगालमध्ये झालेला धिंगाणा भारतभर गाजला.आपल्या महाराष्ट्रात तर ही बाब नित्याचीच आहे.धुळे,औरंगाबाद ,मुंबई व पुण्यातील डाॕक्टरांना मारहाण होणारी प्रकरणे आदर्श समाज व्यवस्थेचे लक्षण नाही.रुग्णाची प्रकृती जेव्हा गंभीर असते तेव्हा डाॕक्टरांवर पुरेपुर विश्वास नातेवाईक दाखवूनच रुग्णाला भरती करतात.शरीराची तपासणी नियमित करण्याची जागरुकता आपल्याकडे अजुन तरि नाही.यामुळे मधुमेह,उच्च रक्तदाब माहितच होत नाही तसेच व्यसनाधीनतेचे प्रमाण व वेळेवर अत्यावश्यक औषधोपचार न मिळाल्यामुळे काही रुग्ण रुग्णालयात येताच लगेच दगावतात.पण नातेवाईकांचा समज होतो कि रुग्णाकडे लक्ष न दिले वा नीट औषधोपचार नाही दिला म्हणून रुग्ण दगावला.मगा हेच प्रकृती खालावल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास तेच डाॕक्टरचा देव-देव करणारे नातेवाईक डाॕक्टरला राक्षस ठरावयास वेळ लावत नाही.पर्यायाने डाॕक्टरला मारावयास धावून येतात.

आजच्या घडीला सर्वात ज्वलंत विषय आहे तो आयुष डाॕक्टरांनी अॕलोपॕथीक प्रॕक्टिस करावी का नये? ग्रामिण भागात आजही जास्तीत जास्त बिएएमएस व बिएचएमएस हेच दोन पॕथीचे डाॕक्टर प्रमुख प्रॕक्टिस करताना दिसतील.ग्रामिण भागाची परिस्थिती वा भौगोलिक अडचण हे डाॕक्टर समजू शकता तसेच अत्यंत अल्प अशा २०-३० रुपयात गोळ्या-इंजेक्शन देणारे डाॕक्टर हे गैर एमबिबिएस आहे.आज मोठ्या रुग्णालयात जे कि एमबिबिएस डाॕक्टरांचे असते तेथे रुग्ण पाठविण्यात या आयुष ( Ayurvedic,Yoga,Unani,Siddha , Homoeopathy ) डाॕक्टरांचा मोठा वाटा आहे.यात होमिओपॕथिक सेवा देणारे डाॕक्टर जास्त प्रमाणात आहे.मागील काही वर्षात या होमिओपॕथिक डाॕक्टरांना अॕलोपॕथीक प्रॕक्टिस करण्याची मागणी जोर धरु लागली होती,तसेच राज्याची कोलमडणारी आरोग्य सेवा सावरण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने एक आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबवून होमिओपॕथिक डाॕक्टरला अॕलोपॕथीक औषधींचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे.पण भारतीय वैद्यकिय संघटना ( आयएमए ) यांचा या शासनाच्या निर्णयास विरोध केला आहे.आता आयएमए हे अॕलोपॕथीक डाॕक्टरांची संघटना आहे.राज्यातील जास्तीत जास्त दवाखाने यांच्याच मालकीची आहे.हास्यास्पद म्हणजे या अॕलोपॕथीक दवाखान्यात कमी वेतनात अगदी मजुरीसारखे काम करणारे डाॕक्टर पाहिजे तेव्हा हे होमिओपॕथिक डाॕक्टर यांना पाहिजे असतात.म्हणजे दूतोंडी काम हे अॕलोपॕथीक डाॕक्टर करतात.औरंगाबादच्या एका डाॕक्टरने होमिओपॕथिक डाॕक्टरांना परवानगी देवू नये यासाठी मा.उच्च न्यायलयात धाव घेतली होती.पण हेच महाशय त्यांच्या रुग्णालयात होमिओपॕथिक डाॕक्टरला त्यांनी का ठेवले हे विसरले..

रुग्णाला योग्य उपचार मिळावे व त्यांचा जीव वाचला पाहिजे हे सर्व डाॕक्टरचे कर्तव्य आहे मग ते अॕलोपॕथीक असो कि इतर .सरकारने यांत योग्य तोडगा काढत कायमचे प्रश्न सोडवावे. जर शासनाला तोडगा काढावयाचा असेल तर होमिओपॕथिक डाॕक्टरला आज पर्यंत एकही शासकिय नोकरीत जागा नाही.पण मग त्यांना प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक जागा द्यावयास व होमिओपॕथिक औषधोपचारास प्राधान्य द्यावयास हवे.जेणेकरुन ते अॕलोपॕथीक प्रॕक्टिस करणार नाही.

केंद्र सरकार नविन वैद्यकीय सुधारणा विधेयक घेवून आले आहे.भारतीय वैद्यकिय परिषद बरखास्त करत राष्ट्रीय वैद्यकिय आयोग याची जागा घेणार आहे.या विधेयकांत वैद्यकिय क्षेत्रातील तज्ञांबरोबरच कला,प्रशासन,अर्थ या क्षेत्रातील तज्ञांचाही समावेश करण्यात आला आहे.तसेच वैद्यकिय पदवी घेतल्यानंतर एक परिक्षा तसेच पुनःनोदणी करण्यासाठी एक परिक्षा असे प्रस्तावित आहे. या विधेयकास आयएमएचा विरोध आहे.या विधेयकात अनेक पारदर्शक व कुठे अडचणीचे ठरतील अशा बाबींचा समावेश आहे.

डाॕ.सुनिलसिंग राजपुत (शहर – सह संयोजक भा.ज.पा.वैद्यकिय आघाडी,इंटरनॅशनल होमिओपॕथी क्लिनिक,औरंगाबाद)