fbpx

जनतेचा जाहीरनामा : बाजारीकरण थांबवून गुणात्मक, कौशल्याधारित व रोजगाराभिमुख शिक्षणाची गरज

भारतातील निवडणुकांचा वेध घेताना राजकीय पक्षांचा निवडणूक जाहीरनामांचा भाग लोकांचे मत परिवर्तन करताना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतो. लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीनंतर आता विधानसभा निवडणुकीचे वारे चहुबाजूला वाहू लागले आहेत. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर त्वरित सर्व पक्ष आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध करतील. अशावेळी आपल्या या जाहिरनाम्याचा आधार सर्वसामान्य नागरिकांनी निवडणुकीवेळी घ्यावी, अशी आपसुकचं राजकीय पक्षांची माफक इच्छा व अपेक्षा असते.

विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या या २१ व्या शतकामध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावी भूमिका शिक्षणविषयक धोरण ठरवत असते. अशावेळी राजकीय पक्ष शैक्षणिक मुद्द्यांना कितपत महत्त्व येणाऱ्या काळात देतात ते पाहणे उत्कंठावर्धक असेल. यामध्ये राजकीय पक्ष कुठल्या शैक्षणिक मुद्द्यांना घेऊन येणाऱ्या काळात काम करेल तसेच फडणवीस सरकारच्या मागील पाच वर्षांच्या काळातील कर्ते आणि नाकर्तेपणावर राज्यातील पक्षांची भूमिका घेतात ते पाहणे महत्त्वपूर्ण असेल. अशावेळी राज्यातील लोकांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवण्यापासून नवीन शैक्षणिक धोरणातील मुद्द्यांना घेऊन काय वातावरण आहे, ह्याचा ही अभ्यास व विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

यावेळी राज्यातील शैक्षणिक धोरणांमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा विचार करताना शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा विचार आज नागरिक करू पाहत आहेत. शिक्षणविषयक धोरणांचा विचार करतांना ती निश्चित करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, आवश्यक ती कायदे करणे आणि एकूणच सर्व शासकीय यंत्रणा पारदर्शक करताना ती यंत्रणा कार्यक्षम करणे अशा कामांची अपेक्षा सरकारकडुन येणाऱ्या काळात करण्यात येणार आहेत. आपल्याकडे आंतरराष्ट्रीय शिक्षणातील प्रगतिशीलता सार्वत्रिकरीत्या सर्वच शाळांतून आणण्याची गरज आहे. तसेच विद्यार्थिनी शिक्षणात वाढ करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याची गरज आज ही ग्रामीण भागात वाढताना दिसत आहे. अशावेळी राजकीय पक्षांची यामागील भूमिका महत्त्वाची ठरेल. तसेच एकूणच भारताची क्रीडा क्षेत्रातील प्रगती लक्षात घेता त्यामध्ये महाराष्ट्र वगळता अन्य राज्यांतील क्रीडा क्षेत्राचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता राज्यात क्रीडा क्षेत्राला येणाऱ्या काळात महत्त्व वाढवून देणे, त्याचबरोबरीने या क्षेत्रामध्ये उत्तमोत्तम सोयी-सुविधा देताना क्रीडा क्षेत्रांत महाराष्ट्राचा कल वाढता राहण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका घेणाऱ्या पक्षाचे बल येणाऱ्या काळात वाढणारे असेल.

राज्यातील शैक्षणिक धोरणांमध्ये उच्च व तंत्रज्ञान शिक्षणाचा दर्जा वाढवताना प्रवेशप्रक्रियेत सुसूत्रता, योग्य अशा निकालाची हमी आणि त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या पक्षाचे वजन येणाऱ्या काळात वाढणारे असेल. यामध्ये गुणवत्तापूर्ण व कौशल्याधारित शिक्षणासोबत व्यवसायिक शिक्षण आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणामध्ये भर देणारा पक्षाकडे कल झुकणारा असेल. त्याचबरोबरीने शिक्षण क्षेत्रातील विविध अभ्यासक्रमांमध्ये शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप्स) व छात्रवृत्तीचा (फ्रीशिप्स) मुद्दा ही तेवढाच प्रभावी ठरणार आहे. तसेच शिक्षणाचे बाजारीकरण, आयआयटी कोचिंग क्लासेस व त्यांचा मनमानी कारभार तसेच ती परिस्थिती बदलणाऱ्या आनंदकुमारची कथा मांडणारा चित्रपट ‘सुपर ३०’ पासुन प्रेरणा घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील विविध स्पर्धा परीक्षांच्या विविध कोचिंग क्लासेस, खाजगी विद्यापीठ व स्वायत्त महाविद्यालयाचा वाढत्या मनमानी कारभाराविरोधात एकूणच वातावरण तापलेले आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांचा दर्जा सुधारला पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, हा मोघम विचार झाला.

आजवर कोट्यावधी रुपये अशा प्रशिक्षणांवर खर्च केले गेले आहेत. तरीही शिक्षणाच्या- म्हणजेच पर्यायाने शिक्षकांच्या दर्जात फरक का पडलेला दिसत नाही, हा एक गहन प्रश्न आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण मात्र वेगळ्या रीतीने, प्रभावीपणे करण्याची गरज सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यातून येण्याची शक्यता असताना प्राध्यापक भरती केंद्रीय पध्दतीने करण्याची मागणी येणाऱ्या काळात जोर धरू शकते. त्याचबरोबरीने संशोधनाधारित शिक्षणाचा विचार केंद्रीय पातळीवर केलेला असला तरी त्यावर अद्याप कसलाही मागमूस दिसत नाही. याचे उदाहरण म्हणजे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला रिसर्च पार्क उभे करण्यासाठी १५ करोड रुपये देऊन संकल्प घेतलेल्या केंद्र सरकारने त्याचा साधा पाठपुरावा करू नये, ही शोकांतिका आहे. त्याचबरोबरीने कृषी शिक्षणाचा स्थर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामध्ये कृषी महाविद्यालय किंवा विद्यापीठांच्या वाढत्या फीस कडे ही लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे असून त्याचपद्धतीने संशोधनामध्ये वाढ करण्याची काळाची गरज आहे.

फडणवीस सरकार विविध शैक्षणिक मुद्द्यांना घेऊन काम करताना बहुतांश वेळा अपयशी जाणवत होते. मागील काही वर्षांपासून महापरिक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात आलेल्या नगरपरिषद, संपूर्ण सरळ सेवा भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होताना दिसत आहे. त्यामध्ये सरकारने ह्या परीक्षा पूर्ववत करून एमपीएससीकडे देण्यात येण्याची मागणी होत असताना त्यामध्ये सरकार ठोस भूमिका घेण्यास कमी पडत आहे. तसेच शिक्षक भरती प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने करून त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याची सरकारने वेळीच गरज ओळखणे गरजेचे आहे. तसेच विविध अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया आणि निकाल यामध्ये पण सरकार कमी पडताना जाणवत होते.

तेव्हा येणाऱ्या काळात एकूणच शिक्षणामध्ये पारंपरिक पद्धतीचे बंदिस्त शिक्षणाऐवजी गुणात्मक, कौशल्याधारित व रोजगाराभिमुख शिक्षणाची गरज, शैक्षणिक विषमतेऐवजी शैक्षणिक समानता आणण्यासाठी प्रयत्न, मुलांना सर्रास खोटे मार्क देऊन फसवून पास करण्याच्या सर्वसाधारण पद्धत आणि आर्थिक व त्याहून अधिक असे शैक्षणिक भ्रष्टाचाराचे वातावरणा ऐवजी शिक्षणाच्या गंगेत पारदर्शकता.. शिक्षणातील वरवरच्या दुरुस्त्यांऐवजी मूलभूत परिवर्तन करण्याची शिक्षण क्षेत्रात आज गरज आहे. एकूणच शिक्षणाच्या क्षेत्रात परिवर्तन करण्याची किमान सर्वसमावेशक योजनेची आखणी करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या पक्षाचे बलाबल येणाऱ्या निवडणुकीत वाढेल असे दिसते.

– अद्वैत पत्की {विद्यार्थी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ}