सुधाकरराव नाईक : जलक्रांतीचे स्वप्न पाहणारा झुंजार मुख्यमंत्री

अल्पशा कारकिर्दीत महाराष्ट्राच्या राजकारण आणि प्रशासनावर कणखर निर्णयांची एक ठाम मुद्रा उमटविणारा मुख्यमंत्री म्हणजे सुधाकरराव नाईक.

सुधाकरराव नाईक यांच्याविषयी साहित्य, कला, संस्कृतीविषयी आत्मीयता असणारा एक रसिक राजकारणी, अशी एकूणच कौतुकाची भावना बंजारा समाजाच्या मनात आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्यातील गहुली या गावचे सरपंच, मग पुसद पंचायत समितीचे सभापती, यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि नंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, अशी सुधाकररावांची राजकीय कारकीर्द बहरत गेली. सरपंचपद भूषवल्यानं मातीशी असलेल्या नाळेच्या वेदनेची जाण त्यांना होती. महाराष्ट्रातली माती कशाला भुकेजलेली आहे, याचं भान आणि जाण सुधाकररावांना होतं. राज्याच्या शेतीचा प्रश्न, बागायतीचा नसून कोरडवाहूचा आहे, हे लक्षात घेऊनच सुधाकररावांनी त्यासाठी जाणीवपूर्वक जलसंधारणाचा मोठा कार्यक्रम हाती घेतला. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी या जलसंवर्धन नावाचं स्वतंत्र खातं निर्माण करून स्वतंत्र मंत्री नियुक्त करून धाडसी कार्यक्रम सुधाकररावांनी प्रभावीपणे राबवलाही.

मोठ-मोठी धरणं बांधण्यापेक्षा जलसंधारणाची छोटी आणि मध्यम कामं पूर्ण करून जास्त शेतजमीन सिंचनाखाली येऊ शकते आणि अशा प्रकल्पांमुळे शेतकरी निराधार होत नाही, भूमिहीन होत नाही, पुनर्वसनाचे प्रश्न निर्माण होत नाहीत, हे ओळखण्याचं द्रष्टेपण सुधाकररावांमध्ये होतं, हे त्यांचं सर्वात मोठं यश म्हणून नमूद करायला हवं. मुख्यमंत्रीपद गेल्यावर त्यांची हिमाचलच्या राज्यपालपदी नियुक्त झाली पण, तिथं ते रमले नाहीत आणि परत आल्यावर जलसंधारणाच्या कामात त्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अतिशय चिवटपणे या कामांचा पाठपुरावा केला, हे अनेकांना ठाऊक आहे.

शेतकऱ्यांचं भलं कशात आहे, हे खरं तर जाणता राजा किंवा त्यांच्या समर्थकांपेक्षा सुधाकरावांना जास्त चांगलं ठाऊक होतं. फक्त घेतलेल्या निर्णयांचं मार्केटिंग करून स्वत:चं महत्त्व वाढवण्याचा फंडा सुधाकरावांना कधी जमला नाही. अन्यथा, शेतीसाठी घेतलेल्या दहा हजार रुपयापर्यंतच्या कर्जावर दहा टक्के असणारा कर्जाचा दर त्यांनी एका फटक्यात सहा टक्के केला, याचा प्रसिद्धीसाठी खूप मोठा वापर त्यांना करून घेता आला असता. स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक प्रभावी झाल्या पाहिजे, असं वारंवार बोललं जात असे पण, त्यासंदर्भात किमानही कृती राज्यकर्ते करत नसत. सर्वाधिकार मुंबईत केंद्रित ठेवणं राज्यकर्त्यांच्या सर्वच दृष्टीनं सोयीचं होतं. सुधाकररावांनी मात्र जिल्हा परिषदा जास्तीत जास्त कशा बळकट होतील, याकडे जातीनं लक्ष दिलं. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देऊन प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे निर्णय पाळणं बंधनकारक करणं एवढंच नव्हे तर शिष्टाचारानुसार अधिकाऱ्यांपेक्षा या पदाधिकाऱ्यांना वरचा दर्जा मिळवून देणं ही काही तशी साधी बाब नव्हे ती. प्रशासकीय पोलादी यंत्रणेला राजी करून असा निर्णय घेणं आणि तो अमलात आणणं यासाठी राज्यकर्ता म्हणून असायला हवा तो कणखरपणा सुधाकरावांमध्ये होता आणि तो त्यांनी सिद्धही करून दाखवला.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुधाकररावांचं नाव ठसठशीतपणे नोंदलं जाईल, हे त्यांनी राजकारणातल्या गुन्हेगारीविरुद्ध दिलेल्या कणखर लढय़ाबद्दल. महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या गुन्हेगारीला शरद पवार यांचा पाठिंबा आहे, असं जाहीररीत्या तेव्हा बोललं जायचं पण, त्याविरुद्ध कृती मात्र कधीच होत नसे. पत्रकार, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते त्याविषयी खंत व्यक्त करण्यापलीकडे काहीच करू शकत नव्हते, ही वस्तुस्थिती होती. सुधाकररावांनी मात्र राजकारणातल्या गुन्हेगारी वृत्तीच्या धनदांडग्यांना चांगलीच वेसण घातली.

काँग्रेसला अल्पमतात ठेवून आपलं मुख्यमंत्रीपद शाबूत ठेवण्याची एक कसबी शैली शरद पवारांनी विकसित केली होती. अशा राजकीय अस्थितरतेत केवळ शरद पवार यांचंच नेतृत्व अपर्यायी आहे, असं तेव्हा पवारांच्या गोटातून भासवलं जात असे आणि म्हणूनच अन्य पक्षातून काँग्रेसमध्ये येणाऱ्यांना टंगवून ठेवलं जात असे. सुधाकररावांनी मात्र मुख्यमंत्री झाल्यावर पहिल्याच झटक्यात छगन भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या दहा आमदारांना तसंच, जनता पक्षातल्या नऊ आमदारांना काँग्रेसमध्ये आणून विधिमंडळात काँग्रेसचं संख्याबळ बहुमताच्या सीमापार नेऊन ठेवलं. व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा आहे, हीच धारणा त्यांनी त्यातून स्पष्ट करताना पवारांचं राजकीय खुजेपण न बोलता दाखवून दिलं!

एक माणूस म्हणून सुधाकरराव गर्दीत रमणारे नव्हते. (त्यांचा ग्रुप मर्यादित मित्रांचा होता. त्या वर्तुळात सहजा सहजी कोणाला प्रवेश मिळत नसे.) गप्पांच्या मैफिली भरवाव्यात, न दाखवलेल्या स्वकर्तृत्वाचे मोठमोठे इमले बांधावेत, चमचांची फौज स्वत:भोवती जमा करावी आणि आरत्या ओवाळून घ्याव्या, असा सुधाकररावांचा स्वभाव नव्हता. जाहीर कार्यक्रमातही खूप मोठी भाषणं सुधाकररावांनी केल्याचं स्मरत नाही. ते जे काही बोलत ते अतिशय मोजकं असे आणि त्यामागं एक ठाम धारणा असे. जन्मजात लाभलेली विलक्षण मिश्कील शैली, हे त्यांचं एक वैशिष्टय़ होतं. बैठकीत किंवा गप्पांमध्ये एखादंच भेदक वाक्य बोलून ते समोरच्यांची बोलती बंद करून टाकत असत. ‘सावज टप्प्यात आल्याशिवाय शिकारी बार टाकत नाही’ हे त्यांचं विधान याच पठडीतलं होतं! शरद पवारांसोबत त्यांचं असणं, शरद पवारांविरुद्ध त्यांची बंडखोरी आणि पुन्हा पवारांसोबत जाणं, ही त्यांची अपरिहार्य राजकीय मजबुरी (इनएव्हिटेबल पोलिटिकल वीकनेस) आहे कां, असा प्रश्न एकदा त्यांना विचारला गेला होता. त्या प्रश्नाला त्यांनी उत्तर दिलं नाही. हा त्यांचा खरंच राजकीय कमकुवतपणा होता की, त्यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीचा भाग होता, हे कोडं कधीच उलगडलं नाही.

जलसंधारण क्षेत्रात माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी राज्यात भरपूर कामे केल्यानंतरही राज्यकर्त्यांना त्यांच्या कार्याचा विसर पडला आहे. संत सेवालाल महाराज यांचा संदेश आणि सुधाकरराव नाईक यांचे जलसंधारणाचे कार्य पुढे नेले असते तर आज जलक्रांती प्रयोग राज्यात नव्हे तर देशात चर्चिला गेला असता, मात्र त्यांच्यानंतर जलसंधारणाच्या कामात कोणीही लक्ष दिले नाही. परिणामी राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जलसंधारण मंडळाचे अध्यक्ष, राज्याचे मुख्यमंत्री असताना सुधाकरराव नाईक यांनी ‘सर्वप्रथम वाहते पाणी चालवायला शिका, चाललेले पाणी थांबावयाला शिका आणि थांबलेले पाणी जिरवा’ असे सांगितले होते. यासाठी त्यांनी विशेष तरतूद केली होती. जलसंधारणाची ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’सारखी कामे हाती घेणारे महाराष्ट्र त्यावेळेस देशातील एकमेव राज्य होते. उद्याच्या पाणीटंचाईची बाब सुधाकररावांनी फार पूर्वीच ओळखली होती. त्यांनी त्या क्षेत्रात कार्यही केले. पण, त्यांचे कार्य राज्यकर्त्यांनी पुढे नेले नाही. त्यामुळे वसंतराव नाईकांनी कृषिक्रांती आणली तशी जलक्रांती राज्यात येऊ शकली नाही. त्याचे परिणाम आज महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश भोगत आहे. राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भात पाण्याचा दुष्काळ आहे. तर देशभरातील सात राज्ये दुष्काळाच्या झळा सोसत आहेत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी नदीतील वाळू मोफत नेण्याच्यादृष्टीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत वाळू आणि गाळाचा उपसा नदीमधून होणार नाही तोपर्यंत नदीचे पात्र खोल होणार नाही. त्यामध्ये पाणी खेळणार नाही. जलसंधारणाची कामे करीत असतानाच राज्य सरकारने तातडीने मोफत वाळू देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यास पुन्हा एकदा महाराष्ट्र पाणीदार बनेल, असेही नाईक म्हणाले, मात्र याकडे दुर्लक्ष झाल्याने महाराष्ट्र राज्यात जलक्रांती होऊ शकली नाही.

आज त्यांची जयंती यानिमित्ताने त्यांच्या स्मृतीस विनम्र आदरांजली…..

जन्म : २१ ऑगस्ट १९३४ (पूसद)
मृत्यू : १० मे २००१
भूषविलेली अन्य पदे

  • कृषी, पाटबंधारे, शिक्षण, उद्योग, महसूल, पुनर्वसन, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, गृहनिर्माण ही खाती.
  • १९७२ ते १९७७ या काळात यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष. १९९४ मध्ये हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती.
  • १९९८ मध्ये वाशिम मतदारसंघातून लोकसभेवर निवड. अ. भा.काँग्रेसचे सरचिटणीस.
  • १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश. १९९९ मध्ये जलसंधारण परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड.
  • मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:
    २५ जून १९९१ ते ६ मार्च १९९३
  • पक्ष : काँग्रेस
  • १९७७ मध्ये पहिल्यांदा विधान परिषदेवर निवड.

– संजू चव्हाण (पत्रकार)