fbpx

‘गेम चेंजर’चा ‘गेम ओव्हर’ करणारं चाबहार बंदर…

विनीत वर्तक : चीनची जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाल्यावर त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला पंख फुटायला लागले. त्यामुळे चीनने आपला विस्तार आशियात वाढवायला सुरवात केली. पण त्यांच्या पुढे अडचण होती ती त्यांना टक्कर देऊ शकेल अशा एका देशाची तो म्हणजे भारत!भारतावर अंकुश ठेवण्यासाठी चीन ने भारताचा एक नंबरचा शत्रू पाकिस्तानशी मैत्री केली. शत्रूचा शत्रू आपला मित्र ही नीती चीनने खेळून पाकिस्तानला आपल्या जाळ्यात अलगद ओढत नेलं. हे जाळं होतं सिपेकच. सिपेक म्हणजे ‘चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉर’.

चीनची अर्थव्यवस्था आज मजबूत आहे. ह्याचा फायदा घेत चीन छोट्या देशात प्रगती आणि विकासाचं स्वप्न दाखवत त्या देशातील वेगवेगळ्या प्रकल्पात आर्थिक गुंतवणूक करतो. ही आर्थिक गुंतवणूक ही फुकट नसते तर ती कर्जाच्या स्वरूपात असते. त्यावर प्रचंड चढ्या भावाचं व्याज लावलेलं असते. तसेच जर व्याज आणि कर्ज वसूल नाही झालं तर ते प्रकल्प चीन च्या मालकीच्या होण्याची तरतूद चीनने करारात केलेली असते.

चीन ह्या सगळ्या गोष्टीत नेहमीच जिंकतो. कारण जर तो प्रकल्प यशस्वी झाला तर चार पट परतावा चीन ला मिळतो आणि नाही झाला तर त्याची मालकी चीनची होते. ‘सिपेक’ ची सुरवात चीन ने पाकिस्तान च्या ग्वादर बंदराला विकसित करून २००७ मध्ये केली. बंदर विकसित करून पाकिस्तान च्या अडाणी राज्यकर्त्यांना चीनने विकासाचं गाजर दाखवलं. त्या गाजराला भुलत पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी डोळे बंद करत ‘सिपेक’ करारावर सह्या केल्या. ह्या करारानुसार चीन ने ह्या प्रकल्पात जवळपास ६२ बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च केले आहेत. ह्या पूर्ण प्रकल्पात अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव आहे. ज्यात ग्वादर बंदराचा विकास, स्पेशल इकोनॉमिक झोन (सेझ), रस्ते, रेल्वे, उर्जा प्रकल्प ह्या सर्व गोष्टी आहेत. चीन ला आफ्रिकी देशांशी जोडणारा एक मार्ग ते जगातील तेलाच्या मार्गावर आपला वचक अशा सगळ्या गोष्टींवर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करायचं होतं. ‘सिपेक’ च्या माध्यमातून त्याची ही उद्दिष्टे सफल होण्याचा राजमार्ग सुरु झाला.

भारताचा मध्य आशियायी तसेच अफगाणिस्तानशी होणारा व्यापार हा पूर्णतः पाकिस्तानशी निगडीत आजवर होता. हे एक प्रमुख कारण होतं की पाकिस्तानशी व्यापारी संबंध तोडण्याची हिंमत करू शकत नव्हता. आजवर पाकिस्तान ह्याचा हवा तसा वापर करू घेत होता. त्यात ‘सिपेक’ च्या येण्याने चीनचे सुप्त मनसुबे भारताने लगेच ओळखले. भारताने कूटनितीने हालचाली सुरु केल्या. भारताने इराण ची आपले संबंध वाढवण्यासाठी त्यांच्या ‘चाबहार’ बंदराला विकसित करण्याची कल्पना मांडली. पण तेव्हाच्या सरकारला अमेरिके च्या इराणशी असलेल्या संबंधांमुळे गप्प बसावं लागलं. कारण इराणशी संबंध वाढवल्यास अमेरिकेशी केलेलं सिव्हील न्युक्लिअर डील धोक्यात येईल अशी शक्यता त्यांना वाटत होती. प्रत्यक्षात कूटनीती मध्ये आपलं सरकार त्याकाळी कमी पडलं. अमेरिका आणि इराण ह्या दोघांना त्यांच्या जागेवर ठेवून भारताला आपला फायदा करून घेता आला असता, पण ह्यात भारत कमी पडला.

पाकिस्तान आणि चीन चा ‘सिपेक’ आकार घेत असताना सिपेककडे पूर्ण आशियाच गेम चेंजर प्रकल्प म्हणून बघितलं जाऊ लागलं. पण हवा बदलायला वेळ लागत नाही. २०१४ साली भारतात सरकार बदललं आणि वेगळे वारे वाहू लागले. भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या ‘चाबहार’ प्रकल्प कमीत कमी वेळात पुढे नेण्यासाठी भारताने कंबर कसली. पाकिस्तानला त्याच्याच जाळ्यात अडकवण्यासाठी भारताने इराण सोबत अफगाणिस्तान ला आपल्या सोबत घेऊन मे २०१६ ला एक त्रिपक्षीय मसुदा तयार केला. ज्यावर तिन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यानुसार भारताने पुढल्या १८ महिन्यात ८५ मिलियन डॉलर गुंतवत ‘चाबहार’ बंदर विकसित करण्याच ठरवलं. ह्याशिवाय १५० बिलियन डॉलर च क्रेडीट इराण ला दिलं. तसेच चाबहार ते झाहेद्न मध्ये रेल्वे बनवण्यासाठी लागणाऱ्या १.५ बिलियन डॉलर चं मोठा हिस्सा उचलण्याच मान्य केलं तसेच इराण इथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रगत करण्यासाठी तब्बल ६५० मिलियन डॉलर गुंतवण्याचं मान्य केलं. हे काम युद्ध पातळीवर करण्यात आलं. भारताने आपलं वजन वापरून अमेरिकेला इराण वर घातलेल्या आर्थिक निर्बंधातून चाबहारला मुक्त ठेवण्यास भाग पाडलं आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे डिसेंबर २०१८ मधे भारताने इराणच्या भूमीवरील चाबहार बंदराच्या आर्थिक व्यापाराची सूत्र आपल्याकडे घेतली आहेत.

भारत इतकी गुंतवणूक चाबहार मध्ये का करतो आहे? असा प्रश्न सामान्य माणसांना पडणं सहाजिक आहे. फक्त चीनला शह द्यायला इतके पैसे? तर त्याच उत्तर नाही असं आहे. भारताने ‘चाबहार’ विकसित करताना एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत.‘चाबहार’ च्या बनण्याने अफगाणिस्तान ला आता पाकिस्तान सोबत व्यापार करण्याची गरज संपली आहे. त्याच्या मालाला इराण मार्गे भारताची बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. ह्याचा सरळ तोटा पाकिस्तान ला झाला आहे. पाकिस्तानी ची आर्थिक नाकेबंदी करण्यात भारताने यश मिळवलं आहे. चाबहार मार्गाने भारत आता सरळ मध्य आशियातील देशांशी जोडला गेला आहे. ज्यात ‘तजाकिस्तान’ सारख्या देशाचा समावेश आहे. ज्याच्यासोबत भारताचा व्यवहार मोठा आहे. भारताने समुद्री मार्गाने अफगाणिस्तान शी सबंध जोडताना पाकिस्तानशी आपला आर्थिक व्यवहार पूर्ण बंद केला आहे. ह्यामुळे सगळ्यात मोठा फटका पाकिस्तान ला दोन्ही बाजूने झेलावा लागला आहे. त्या ही पलीकडे ‘सिपेक’ ला पर्याय म्हणून पाकिस्तान सारख्या आतंकवादी पोसणाऱ्या देशाला वगळून एक समांतर रस्ता युरोपीय आणि रशियाला आफ्रिकेशी जोडणारा उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे एकेकाळी एकच व्यापार करणारं बंदर असल्यामुळे आपल्याला हवा तसा पैसा आकारता येईल ह्या चीन आणि पाकिस्तान च्या स्वप्नांना भारताने सुरुंग लावला आहे.

 

अफगाणिस्तान हा देश खनिज संपत्तीने ओतप्रोत भरलेला आहे. अफगाणिस्तानाच्या जमिनीत जवळपास ६० मिलियन टन तांबं, २.२ बिलियन टन लोखंड, १.४ मिलियन टन रेअर अर्थ एलिमेंट जसे सोन, चांदी, पारा, लिथियम, सेरियम सारखी मूलद्रव्य आहेत. तसेच ह्या सगळ्या खनिज मालमत्तेची किंमत ३ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर च्या घरात आहे. ह्या शिवाय इराण इकडे असलेल्या फर्झाद गॅस क्षेत्रात भारताने उत्सुकता दाखवली आहे. ह्या क्षेत्रात तब्बल ९.७ ट्रिलीयन नैसर्गिक गॅस उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे. १.३ बिलियन लोकसंख्या असणाऱ्या भारताची उर्जेची गरज पुढली काही दशक भागवण्याची क्षमता ह्या दोन्ही देशांकडे असलेल्या खनिज संपत्तीकडे आहे. आजवर युद्ध आणि इतर कारणांनी तांत्रिकदृष्ट्या हे साठे उपलब्ध झाले नव्हते. पण भारतासारख्या देशाच्या व्यापारामुळे हे साठे भारतीय तंत्रज्ञान वापरून त्याचा वापर करण्याची संधी ह्या दोन्ही देशांना जोडणाऱ्या ‘चाबहार’च्या राजमार्गामुळे उपलब्ध झाली आहे.

इकडे ‘गेम चेंजर’ म्हणून पाठ थोपटावून घेणाऱ्या सिपेकमुळे पाकिस्तान आर्थिक दिवाळखोरीकडे झपाट्याने वाटचाल करत आहे. चीन ने कर्ज म्हणून दिलेल्या ६२ बिलियन डॉलरवर चीन जवळपास १७% ते २०% व्याज आकारत आहे. २०३० पर्यंत पाकिस्तान ला ९० बिलियन अमेरिकन डॉलर चीनला चुकवावे लागणार आहेत. अन्यथा सगळ्या प्रकल्प, जमिनी, उद्योगधंद्यांची मालकी चीनकडे जाणार आहे. ( जपान ने भारतातल्या बुलेट ट्रेन साठी १९ बिलियन अमेरिकन डॉलर कर्ज दिलं आहे. ज्याच व्याज ०.१% जपान आकारणार आहे. ह्यावरून भारताची राजकीय मुत्सुदेगिरी लक्षात यावी.) चीन ने बांधलेल्या उर्जा प्रकल्पामधून निघणाऱ्या विजेचा भाव ८.५ रुपये/ किलोव्याट आहे. जो की ५ रुपये असायला हवा. पाकिस्तान पुढली अनेक वर्ष चीन शिवाय इतर कोणत्याही देशातील कंपन्यांना कसलंच काम देऊ शकणार नाही आहे. तशी अट करारात आहे. पाकिस्तान आत्ताच ७५ बिलियन अमेरिकन डॉलर च्या कर्जात आहे. ७.५% ते ८% व्याजाने पाकिस्तान ला ते कर्ज फेडायचं आहे. ज्यात सिपेक च कर्ज पकडलेलं नाही.

एकेकाळी ‘गेम चेंजर’ असणारा ‘सिपेक’ आता गेम ओवर ठरत आहे. भारताने योग्य वेळी टाकलेल्या पावलांनी पाकिस्तान चं कंबरडं मोडलं असलं तरी चीनचा पाकिस्तानच्या भूमीवर होणारा हस्तक्षेप भारतासाठी धोक्याची घंटा नक्कीच आहे!

जय हिंद!