बार्शीचा उस्मानाबाद जिल्ह्यात समावेश करण्याची नसती उठाठेव..

नगरपरिषदेचे नेते श्री राऊत हे नरेंद्र मोदींचा स्थानिक अवतार असून त्यांनी परिणामांचा विचार न करता हुकूमशाही प्रवृत्तीने नोटबंदी केली तर हे जिल्हाबंदी करताहेत.कन्यादान करताना जावयाचे कुळ मूळ गोत्र चारित्र्य तपासून घ्यावे लागते बँकेत ठेव ठेवताना बँकेची कामकाजाची रीत सामाजिक प्रतिष्ठा व्यवस्थापन संचालकांचे स्वभाव हे दुर्लक्षित करता येत नाहीत तद्वतच प्रचलित नेतृत्वावरील नाराजीचा राग आला म्हणजे अपात्र असंस्कृत असभ्य माणसाकडे सत्ता देणे कदापि उचित ठरत नाही.. त्याचीच प्रचिती सद्य स्थितीत बार्शीतील जनतेला येत आहे…शहाण्याचा नोकर व्हावे पण वेड्याचा मालक होऊ नये असे जुने लोकांची प्रचलित म्हण या प्रसंगी खूप बोलकी वाटते.

गांधील माशी डोक्यावर घोंगावते तिचा घोंगावण्याचा आवाज व तिचा दंश याची अनामिक भिती बाळगलेल्या एखाद्या प्राण्याने त्या गांधील माशीच्या भितीपोटी आपले डोके माशीला अद्दल घडवण्याच्या रागात मोठ्या गाडीच्या चाकाखाली डोके घातल्यासारखी परिस्थिती आहे.त्यात माशी तर मरतच नाही पण त्या प्राण्याच्या मस्तकाचा चेंदामेंदा मात्र जरूर होतो. तशीच काहीशी परिस्थिती बार्शी तालुक्यात निदर्शनास येते. विद्यमान आमदारांचे नेतृत्व त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था सहकारी संस्था यात नकोसे झाले त्यांच्या भोवती असलेल्या केवळ लाळघोटेपणा व चापलुसी व टक्केवारी अचूक पोहोचवून बक्षीस मिळवणे याच एकमेव निकषाला प्राधान्य देऊन नगरषरिषदेसारख्या सत्तेत कारभारी म्हणून बसवून नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांच्या घटनात्मक पदांची उंची कमी करून चमचेबहाद्दर व जनतेतील अप्रिय माणसांच्या हाती नेतृत्वाने सोपवलेल्या कारभाराची इतकी उबग बार्शीकरांना आली की त्या रागात आपण आंधळा नकोसा झाला म्हणून बहिरा जवळ केला तर जेव्हा तो हात खाजवू लागला तेव्हा कळाले की हा नवा खेळाडू फक्त बहिरा नाही तर याला चक्क खरुजही आहे त्यामुळे आगीतून फोफाट्यात पडतोय आपण ही बाबच बार्शीकरांच्या लक्षात आली नाही.

दुर्धर रोग झाल्यावर प्रतिजैविक औषध घ्यावे लागते पण ते प्रतीजैवीक औषध हे किती प्रतिकूल परिमाण घडवून जीवघेणे ठरेल व किडनी खराब करेल याचा नेम नाही. सत्ता बदल करताना जनतेच्या काही अपेक्षा असतात त्यातल्या किमान अपेक्षा तरी पूर्ण कराव्यात कचरा व्यवस्थापनाबाबत तीच राष्ट्रवादीच्या काळातील परिस्थिती कायम, पाणी पुरवठ्याबाबतीतही तीच राष्ट्रवादीच्या काळातील परिस्थिती कायम ते तर बरे नव्हतेच पण ते बिनमिठाचे लाल तिखट होते हे नवे तिखट तर डोळ्यात पाणी आणणारे काळा मसाला (इसूर )ठरतेय..सुधारित तिखट …बार्शीकरांनी विकासाच्या वचनाम्यावर मतदान नाही केले व ते जर फक्त ईर्षा व द्वेष आसूया यावर केले तर अनादीकाळापर्यंत युगानुयुगे सगळे बदलेल पण बार्शी बदलनार नाही..प्रगती तर सोडाच जी होईल ती अधोगतीच..त्याचाच एक नुकताच नमुना म्हणून नसती उठाठेव करण्याचा प्रयत्न केला जातोय.. बार्शी तालुक्याचा उस्मानाबाद जिल्ह्यात समावेश..

चला विचार करूया बार्शीचा समावेश जर उस्मानाबाद मध्ये केला तर काय परिणाम होतील
१) बार्शी भविष्यात कधीही जिल्हा होऊ शकणार नाही.. जो बार्शी जिल्हा निर्मितीचा प्रस्ताव १९८५ साली जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष स्व. नामदेवराव जगताप यांनी प्रस्तावित केला होता..

२)  आपले विभागीय शहर जे आत्ता पुणे आहे ते न राहता औरंगाबाद होईल.
३) शैक्षणिक बोर्ड पुणे न राहता औरंगाबाद होईल
४) जिल्ह्याला असलेले सोलापूर विद्यापीठ हाकेच्या अंतरावरचे सोडून विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ या विद्यापीठात शिक्षण घ्यावे लागेल. त्याचीच पदवी घ्यावी लागेल.ते २३२ किलोमीटर आडवळणी जावे लागेल पुण्यासारख्या सरळ मार्गी रस्ता नाही व दळणवळणाची साधने नाहीत. ट्रेन ची सोया नाहीत व पुरेशा बसेस नाहीत.
५) पुण्याला गेलेला माणूस काही कामे काढून पुढे सरळ मुंबईला जातो किंवा मुंबईहून येताना पुण्याला थांबू शकतो.. त्यामुळे निम्मे अंतर राज्याच्या राजधानीचेही कमीच होते.
६) पुणे या शहराला शैक्षणिक व सांस्कृतिक वारसा आहे. देशातील सर्वात संपन्न शहर होऊ पाहतेय पुणे.आय.टी पार्क बाजारपेठ नोकरी उद्योग धंद्याला सोयीचे शहर पुणे आहे. व पुढे जवळच मुंबई.
७) उच्च न्यायालय मुंबई ना राहता औरंगाबाद होईल.. त्या याचिका जी अपिले सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत त्यामध्ये दिलेली लाखो रुपयांची वकील फी पुन्हा नव्याने औरंगाबादच्या वकिलांना द्यावी लागेल..कारण मुंबईतील वकील औरंगाबादला जाऊन टी प्रकाराने चालवणे शक्य नाही.
८) पश्चिम महाराष्ट्र ही समृद्ध ओळख पुसून आत्महत्येसाठी चर्चेत असलेल्या मराठवाड्याची मानसिकता बार्शीकरांवर लादली जाईल..
९) देशात कुठेही गेले तर लोक म्हणतील मराठवाड्यातून आला आहे म्हणजे अकारण दया दाखवणार जसे काय उपकार करीत आहेत.मग विचारणार तुमच्याकडे लोक कसे काय आत्महत्या करतात.
१० ) उस्मानाबाद जिल्ह्यात एका विशिष्ट जातीचे प्राबल्य आहे त्यामुळे इतर मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक मागास वर्गीय समाज राजकीय धोरणी व सत्ता केंद्रात सहभागी होताना निष्प्रभ व दुर्लक्षित होऊन अमराठा समाजाची उपेक्षा वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सामाजिक न्यायाच्या व समतेच्या दृष्टीने असे घडणे उचित ठरणार नाही. त्या तुलनेत
११ ) मराठवाड्यातील मानस ख-या अर्थाने खूप मायाळू देवभोळी व माणुसकीची आहेत. श्रद्धाळू आहेत धार्मिक आहेत.पण शैक्षणिक सांस्कृतिक उद्योजकतेच्या बाबतीत पश्चिम महाराष्ट्र जसा पुढारलेले आहे तसा मराठवाड्यात विकास नाही. रस्ते सोडले तर मराठवाड्यात काहीच लोभस नाही.तेही सगळे विलासरावांनी केलेल.विलासराव स्वतः पुण्यात शिकले कायम पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वासोबत राहिले त्यांच्यावर संस्कार सगळे पश्चिम महाराष्ट्रातले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस ची तटस्थ भूमिका म्हणजे मूरदाडपणाने दिलेली मूकसंमतीच …

असा महत्वाचा पण आगंतुक विषय नगरपरिषदे च्या सभागृहासमोर आल्यावर लोकशाही प्रक्रियेमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस ची तटस्थ भूमिका म्हणजे मूरदाडपणाच…बघ्याची भूमिका म्हणजे नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळणे असा प्रकार झाला आहे त्यामध्ये नगरसेवक व गटाचे नेतृत्व करणारे गटप्रमुख यांना या बाबतीत एक तर गांभीर्य नसावे किंवा अक्कल ..गांभीर्य असते तर विरोध केला असता.. अक्कल असती तर गांभीर्याने घेतले असते.. दोन्हीही नसल्याने बार्शीची जनता मुकी बिचारी कुणीही हाका अशी परिस्थिती झाली आहे.

राष्ट्रवादीची जनमत मागणीची भूमिका मागणीची भूमिका म्हणजे केवळ अज्ञान नव्हे तर मूर्खपणा …
जनतेने राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना जनमत देऊनच सभागृहात पाठवले आहे.. भले ती मते काही ठिकाणी १००० ते ५००० एवढ्या पडेल त्या किमतीला लुटीच्या पैशातून जनतेने वसूल करून दिली असतील.. पण एकदा जनतेच्या मतावर एखादा माणूस सभागृहात जातो त्या ठिकाणी त्याने मांडलेले मत हे जनतेचा प्रतिनिधी म्हणूनच असते ..ते जनतेचीच मत असते त्यामुळे पुन्हा अशा प्रकारचे जनमत घेण्याची कायदीशीर प्रक्रियाच अस्तित्वात नाही असेल तर ती सभागृहात रेकॉर्डवर कशी येईल. कायम नगरपरिषदेत पडीक असतानाही अजून प्राथमिक ज्ञान नसलेल्या व प्रक्रियेबाबत अज्ञान असलेल्या लोकांच्या अशा प्रकारे तटस्थ वगैरे राहिलो म्हणजे चक्क गैरहजरच राहिलो असे म्हणायला पाहिजे.. म्हणजे जनतेच्या हित विरुद्ध एखादा निर्णय घेताना मौन धरणे म्हणजे लोकशाहीवर बलात्कार होत असताना सुम्भासारखे बघत राहणे म्हणजे ती मूकसंमती होते..

आडातला बेडूक सांगतो समुद्रातल्या गोष्टी .. यामागे नेमका कावा काय आहे .. कोणता मनसुबा आहे.. फक्त २० किलोमीटर प्रवास लांब पडतो हे एकमेव कारण नाही. त्यामागे असा प्रस्ताव आणण्याचा फक्त वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ आहे तो असा की
उस्मानाबाद जिल्ह्यात एका विशिष्ट जातीचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक मागास वर्गीय समाज राजकीय धोरणे व सत्ता केंद्रात सहभागी होताना निष्प्रभ व दुर्लक्षित होऊन अमराठा समाजाची उपेक्षा वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सामाजिक न्यायाच्या व समतेच्या दृष्टीने असे घडणे उचित ठरणार नाही.

त्या तुलनेत सोलापूर शहर हे मोठ्या लोकवस्तीचे शहर असून या शहरामध्ये कोणत्याही एका विशिष्ट जातीचा पगडा नाही अल्पसंख्यांक समाजाचा मागास वर्गीय समाजाचा कोणताही माणूस निवडून येणे व इतर सामाजिक समता प्रस्थापित झालेली आहे त्यामुळे कोण्या एका विशिष्ट जातीची मक्तेदारीने नाही.त्यामुळे सामाजिक समता या दृष्टीने हे सोयीचे आहे. त्यामुळे ज्या शक्ती बार्शी तालुक्याला उस्मानाबाद जिल्ह्यात समाविष्ठ करा ही मागणी करतात त्यांना त्यांच्या जातीवर आधारित व निव्वळ गुणवत्तेच्या जोरावर स्वतःचे स्थान निर्माण करणे दुरापास्त आहे याची खात्री झाली आहे. त्याच प्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यात राजकीय क्षेत्रात मोठमोठे दिग्गज नेते आहेत माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे साहेब विजय दादा, दिलीप माने, बबन दादा, संजय मामा शिंदे , तानाजी सावंत त्यामुळे अशा व्यक्तींसमोर आपण सूर्यासमोर काजवा किती तेज ओकणार म्हणून काजवा त्याचा उजेड पाडण्यासाठी आडोशाला अंधारात जाऊन म्हणू पाहतोय बघा मी किती तेजपुंज आहे..बघा माझा किती उजेड पडतोय.. त्यात त्या काजव्यांची आशेची धारणा आहे की आपल्या तेजाने अंधारात आपण उठून दिसू व आपल्याला राजकीयेय महत्व येईल भविष्यात जिल्ह्याचे नेतृत्वही करता येईल. कारण सोलापूर जिल्ह्याच्या तुलनेत उस्मानाबाद जिल्ह्यात बडे उदयोजक व नव्या फळीत प्रभावी राजकीय नेते नाहीत. त्यामुळे संबंधितांचा मनसुबा हा जिल्ह्याचे नेतृत्व करण्याचा आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात असतानाही बार्शी कायम प्रभावी व महत्वाचा तालुका ठरतेय त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यात बार्शीला आणखीही महत्व येईल व त्याचा राजकीय फायदा करून घेण्यासाठीच हा खटाटोप चालला आहे..बाकी यामागे काही वेगळा उदात्त व सामाजिक हेतू नाही.. व अशी बिनबुडाची आगंतुक व गैरसोयीची मागणी कोणी जनतेने कधीच केलेली नाही. त्यामुळे जनतेची मागणी आहे असे संबंधितांचे म्हणणे कुचकामी आहे.व ते हास्यास्पदही आहे..संबंधिताने अशी धूळफेक करणे थांबवावी जनतेने तुम्हाला ज्या कामासाठी निवडून दिले ते आद्यक्रमाने करा .. तुम्हाला प्लम्बर म्हणून बोलावले तर तुम्ही धरण बांधून टाकू म्हणजे नळाला पाणी नाही आले तरी चालेल अशा वल्गना करता आहेत. आदराला बेडूक समुद्रातल्या गोष्टी सांगू लागला तर काय होती त्याचा हा उत्कृष्ठ नमुना आहे.

जनतेची मागणी कुठे आहे..? की तुम्हाला तुमच्या सोयीच्या सगळ्याच बाबी जनतेच्या सोयीच्याच  वाटतात..
अजिबात असले नसती उद्योग खपवून घेतले जाणार नाहीत ..रस्ते प्रवास सुरक्षित नाही. बार्शी कुर्डुवाडी च्या ३५ किमीच्या महीन्यात पाच माणसे अपघातात मेली. म्हणजी सरासरी दार तीस किलोमीटरला प्रती सहा दिवसाला एक माणूस अपघातात मरतोय …. ट्रेनच्या अपघाताची संख्या अशी नाही. त्यामुळे औरंगाबादला तुमच्या हट्टापायी जर अशी कार्यालये गेली तर २६२ किलोमीटरला दरमहा ४६ माणसे रस्ते अपघातात मरतील त्यातले ३५ जण दरमहा बार्शीकर मरतील म्हणजे वर्षात तब्ब्ल ४२० जण रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडतील एवढ्या लोकांचा जीव घेऊन तुम्हाला काय साध्य होणार आहे. नसलेल्या सगळ्याच ठिकाणी अशी अवस्था आहे.

औरंगाबादला एका दिवसात जाऊन परत येता  येत नाही मुक्काम करावा लागेल. परिणामी खर्च वाढेल. तसे पुण्याला सकाळी जाऊन सायंकाळी माणूस परत येऊ शकतो.. बार्शीचे रेल्वे स्टेशन जसे तुमच्या हट्टाने तुमच्या सोयींनी उस्मानाबादच्या शिवाराजवळ नेले तसेच आणखी  बार्शी सुद्धा उस्मानाबाद मध्ये नेण्याचे तुमची मानसीकता ही स्वार्थापोटीच आहे…
शेतक-यांना मराठवाड्यात गेल्यावर फार मोठा लाभ मिळेल ही अशा फोल आहे.. राज्यात योजना सर्वाना सारख्याच असतात..आणि नापिकी व दुष्काळ अतिवृष्टीचा सर्वे प्रशासनाकडून कसा जातोय याच्यावर राजकीय नेत्यांनी लक्ष ठेवले म्हणजे शासकीयय मदतीचा ओघ येताच असतो त्यासाठी आपण मराठवाड्यात जाऊ असे म्हणणे उचित ठरणार नाही त्यामुळे कृपया असल्या खोड्या जबाबदार माणसांनी कृपा करून करू नयेत ही विनंती..

या कामी काँग्रेसचा तीव्र विरोध राहील..बार्शीकरांनी काँग्रेसच्या विचारांवर  विश्वास ठेऊन आम्हाला या विषयी साथ द्यावी .. स्थानिक मुर्दाड विरोधकांकडून काही होईल ही अपेक्षा नाही. नगरपरिषदेचे नेते श्री राऊत हे नरेंद्र मोदींचा स्थानिक अवतार असून त्यांनी परिणामांचा विचार न करता हुकूमशाही प्रवृत्तीने नोटबंदी केली तर हे जिल्हाबंदी करताहेत.

– जीवनदत्त आरगडे (अध्यक्ष -बार्शी शहर काँग्रेस कमिटी)