अण्णा हजारेंच्या लढ्याला यश ; मुख्यमंत्री,विरोधी पक्ष नेतेही आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत

1 anna-hazare

टीम महाराष्ट्र देशा – मुख्यमंत्री आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य शासनाने लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियमात सुधारणेला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले आहे. त्यामुळे आता लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करु शकणार आहेत. तसंच विरोधी पक्ष नेतेही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकायुक्त मंजुरीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

असं असलं तरीही मुख्यमंत्री पद जरी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणलं असलं तरीही विद्यमान मुख्यमंत्र्यांविरोधात लोकायुक्तला चौकशी करता येणार नाही. चौकशी करायची असल्यास त्या व्यक्तीनं मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर आणि त्या चौकशीसाठी राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच लोकायुक्त चौकशी करू शकणार आहेत.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय :

1. लोक आयुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत मुख्यमंत्री पदाचा समावेश करण्यास मान्यता.
2. गावातील मालमत्तांच्या कर आकारणी पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी मालमत्ता पत्रक तयार करण्याचा निर्णय.
3. उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांना वीज दरात सवलत देण्यास मंजुरी.
4. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना प्रकल्पाच्या कमाल 15 टक्के मार्जिन मनी देण्याचा निर्णय.
5. एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांसाठी शेतजमीन खरेदी करताना शेतजमीन धारणेच्या कमाल मर्यादेतून सूट देण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमात सुधारणेस मान्यता.
6. औद्योगिक वापरासाठी मंजूर केलेल्या शासकीय जमिनीचा वापर (नझूल जमिनी वगळून) अधिमुल्य आकारून इतर प्रयोजनासाठी करण्यास परवानगी. या निर्णयामुळे अशा प्रकारच्या जमिनी विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यास मदत होणार.
7. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे कृषि महाविद्यालय स्थापण्यास मान्यता.
8. मुंबई शहरात अतिरिक्त 5625 सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी येणाऱ्या 323 कोटी खर्चास मान्यता. सीसीटीव्ही संनिरीक्षण प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चासही सुधारित मान्यता.
9. वर्ष 2015 मध्ये पार पडलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 2015 च्या अधिनियमातील तरतुदी लागू होण्यासाठी सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 66 मध्ये सुधारणा.