अण्णा हजारे यांचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना तक्रार पत्र

Anna Hazare

टीम महारष्ट्र देशा : मोदी सरकार गेल्या साडेचार वर्षांपासून लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यांकडे दुर्लक्ष करत असून लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संवैधानिक संस्थाच्या निर्णयाचेही मोदी सरकार पालन करीत नाही. संसदेने पारित केलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, त्यामुळे मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानेही बऱ्याच वेळा फटकारले देखील आहे.त्यामुळे या सरकारची दिशा हुकुमशाहीच्या दिशेने सुरु असल्याची तक्रार करणारं पत्र पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिले आहे.

वारंवार सरकारला उपोषणाचा इशारा देऊन देखील सरकार आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये कोणताही बदल करत नसल्याने हजारे निराश झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर हजारे यांनी 30 जानेवारी 2019 पासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारमुळे लोकशाहीसाठी खूप मोठा धोका निर्माण झाला आहे, अशी टीका करत हजारे यांनी हे पत्र राष्ट्रपतींना लिहिले आहे.

मोदी सरकारबद्दल खंत व्यक्त करणाऱ्या पत्रात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, राष्ट्रपती हे पद देखील एक संवैधानिक संस्थाच आहे. त्यांनीच या कायद्यावर सही करून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला सांगितले. नरेंद्र मोदी सरकार हे सुद्धा करताना दिसत नाही.संवैधानिक संस्थाचे पालन न करणे हे लोकशाहीकडून हुकूमशाही कडे होणारी वाटचाल आहे अशी मला संभावना वाटते. यासाठी मी 30 जानेवारी 2019 पासून माझ्या आमरण उपोषणाला सुरुवात करत आहे.

माझा कोणत्याही पक्ष किंवा पार्टीशी संबंध नाही. पण गाव, समाज आणि देशसेवा करण्यासाठीच मी माझं जीवन ठरविले आहे. लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याने माझी कोणतीच व्यक्तीगत हानी होणार नाही परंतु देशातील संवैधानिक संस्थांचे सरकारकडून पालन व अंमलबजावणी न करणे ही मात्र देशासाठी एक चिंतेची बाब आहे.