मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना निम्मे शुल्क भरुन प्रवेश द्या- चंद्रकांत पाटील

प्रवेश नाकारणाऱ्यांवर कारवाई करणार

मुंबई  : मराठा समाजातील आठ लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रमांमध्ये निम्मे शुल्क घेऊन प्रवेश देण्याच्या सूचना प्रत्येक महाविद्यालयाला देण्यात आली आहे. निम्मे शुल्क भरून प्रवेश न देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिली.

मराठा मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात घोषित केलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

श्री. पाटील यांनी सांगितले की, पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये असलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना विविध व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी निम्मे शुल्क भरून प्रवेश देण्याच्या लेखी सूचना सर्व महाविद्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांचे निम्मे शुल्क राज्य शासन भरणार आहे. जूनपासून सुरू होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी ही योजना लागू राहणार आहे.

व्याज परतावा योजनेत पहिल्या महिन्याचे मुद्दल व व्याज शासन देणार

स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या व्याज परतावा योजनेत सहभागी होणाऱ्या मराठा समाजातील उद्योजकांना दहा लाखापर्यंतच्या कर्जावरील व्याज राज्य शासन भरणार आहे. परंतु पहिल्या महिन्यात व्याज व मुद्दलाचा बोजा पडणार असल्यामुळे या तरुणांना दिलासा देण्यासाठी त्यांचे पहिल्या महिन्याचे कर्जावरील व्याज व मुद्दलाची रक्कम राज्य शासन बँकेत भरणार आहे. तर दुसऱ्या महिन्यापासून व्याजाची रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात महामंडळामार्फत देण्यात येणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

वसतिगृहासाठी दहा जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारती देणार

श्री. पाटील म्हणाले की, जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षासाठी आर्थिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राहण्याची व्यवस्था व्हावी, यासाठी राज्यातील दहा जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पडिक इमारतीमध्ये वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहेत. या इमारतींचे नूतनीकरण करून त्या संस्थांना वसतिगृह चालविण्यासाठी मोफत देण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार असून आठवडाभरात याची जाहिरात देण्यात येणार आहे. यासाठी एकापेक्षा जास्त संस्थांनी अर्ज केल्यास त्यासंबंधीचा निर्णय संबंधित समिती करणार आहे.

यावेळी सारथी संस्थेचे सदस्य डी.आर. परिहार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षणचे सचिव संजय देशमुख, बार्टीचे महासंचालक श्री. कणसे आदी यावेळी उपस्थित होते.