आता हेच बाकी होते, म्हणे ‘वकिलांना आर्थिक मदतीचे पॅकेज द्या’

भुसावळ : तब्बल एक वर्षापासूनचा कोरोना आणि लॉकडाऊमुळे गरीब, सर्वसामान्य लोकांचे कंबरडे मोडले आहे. हातावर पोट असणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कामगार वर्ग तर देशोधडीला लागला आहे. त्यामुळे त्यांना सरकारकडून किमान उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदतीची अपेक्षा आहे. तशी पोटतिडकीने ते मागणी करताहेत. पण सध्या उठसूठ कोणीही सरकारकडे काहीही मागणी करत आहेत. त्याचेच एक उदाहरण भुसावळमध्ये पाहायला मिळालेय.

कोरोनामुळे अनेक घटकांसह वकिलांनाही आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. कोरोनामुळे नियमित कामकाज होत नसल्याने वकिल बांधव आर्थिक अडचणीत आहेत. यामुळे देशातील सर्व वकिलांना आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी मागणी एका वकिलाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ई मेलद्वारे केली आहे.

ई मेलमध्ये म्हटले आहे की, वकिल हा घटक पूर्णपणे वकिली व्यवसायवर अवलंबून आहे. वकिलीचा व्यवसाय सोडून वकील बांधवांना दुसरे कोणतेही उत्पन्न नसते. मार्च २०२० पासून कोरोना महामारीमुळे कोर्ट नियमित कामकाज करू शकत नाही. म्हणून बहुतांश वकीलांवर आर्थिक संकट आले आहे. वकिलांनी नेहमी देशाच्या विकाससाठी योगदान दिले आहे.

यामुळे आजच्या गंभीर स्थितीत सरकारने वकील वर्गाच्या पाठिशी उभे राहणे गरजेचे आहे. यामुळे वकिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या विषयाला प्राथमिकता देण्यासाठी एक समिती गठित करावी. वकिली व्यवसायच्या आर्थिक अडचणींवर अहवाल तयार करून देशातील संपूर्ण वकिलांना आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, कोरोना आणि लॉकडाऊन काळातही गुन्हेगारीचे प्रमाण सुरूच आहे. पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला म्हणजे वकिल लागतोच. ठराविक कालावधी वगळता काही तास, ऑनलाईन कामकाज अशा स्वरुपात न्यायालयाचे कामकाज सुरूच आहे. न्यायदानाला उशीर होऊ नये म्हणून न्यायव्यवस्था यासाठी प्रयत्नशील असते. परिणामी वकिलांना रोजगारासाठी सध्या कामगारांइतका संघर्ष करावा लागत नसेल. पण इतर घटकांना सरकार मदत करत आहे म्हणून वकिलांसारख्या सुशिक्षीत वर्गाने सरकारकडे मदतीची मागणी करणे अयोग्य असल्याच्या प्रतिक्रिया समाजातून उमटत आहेत. शिवाय जे खरे गरजू आहेत, तेही अशा प्रकारच्या मागण्यांमुळे दुर्लक्षित राहू शकतात.

महत्वाच्या बातम्या

IMP