दोस्त दोस्त ना रहा, …आणि दोन दशकाची मैत्री तुटली

Modi And Prakash

प्रफुल्ल पाटील : नुकतेच काही दिवसापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पारित केलेल्या तीनही कृषी विधेयकांना आपला विरोध आहे. म्हणून केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर – बादल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातून तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. हरसिमरत बादल या मोदी यांच्या एन.डी.ए प्रणित मंत्रिमंडळात अकाली दलाच्या एकमेव मंत्री. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर आज अजून एक बातमी आली की शिरोमणी अकाली दल या बादल यांच्या पक्षाने भारतीय जनता पक्षासोबत असलेल्या युतीला देखील राम – राम केला आहे. अकाली दल आणि भाजप यांची जवळपास २२ – २३ वर्षांपासून युती होती. पण अचानक असा युती तोडण्याचा निर्णय अकाली दलाला का घ्यावा लागला.याची आज चिकित्सा होणे गरजेचे आहे.

१९२५ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापन झाला असला तरी.बऱ्याच अंशी त्यांच्या मर्यादा होत्या.एका विशिष्ट लोकसमुहाच्या पलीकडे त्यांचा स्वीकार होतं नव्हता.त्याचबरोबर संघावर झालेले आरोप आणि लावलेली बंदी पाहता.राजकारणात जाण्याच्या सगळ्या अटकळी संपल्या होत्या.परिणामी आपल्या विचाराच्या लोकांना सरकार आणि सत्तेच्या परिघात कसे नेता येईल.यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.आणि हळू – हळू जनसंघ सारखा राजकीय पक्ष अस्तित्वात आला.त्यानंतर काँग्रेसच्या नेहमीच्या अल्पसंख्यांक तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला कंटाळलेला एक वर्ग होता.बऱ्याच अंशी तो वर्ग हिंदू राष्ट्रवाद किंवा धार्मिक विचारांना प्राधान्य देणारा होता. त्यावर्गाला आपण सोबत घेतलं तर सत्तेच्या वर्तुळात स्वतः कधीही किंग होता येईल हा विचार संघाच्या थिंक टँक मधून समोर आला.१९८० साली भारतीय जनता पक्ष स्थापन झाला.पहिल्या निवडणुकीत झालेलं पानिपत पाहता आपल्याला काहीतरी नवीन योजना आखावी लागेल.या विचाराने सोमनाथ – अयोध्या रथयात्रा किंवा राममंदिर आंदोलन पुढे करून भाजपने आपली प्रखर राष्ट्रवादी आणि उजव्या विचारसरणीला पुन्हा लोकांसमोर आणलं.

त्यातून मिळालेला प्रचंड लोकसमुहाचा सपोर्ट. म्हणून भाजपने आपली तीच विचारसरणी पुढे रेटली. परिणामी आकड्यांचा जुगाड करत अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार सत्तेत आलं.पण एकट्याने सरकार बनवणे अवघड आहे.म्हणून या सगळ्या राजकीय खेळीत आपल्याला सत्तेत येण्यासाठी कुणीतरी आपल्यासारखेच विचारसरणी असणारे लोकं सोबत घ्यावे लागतील हा विचार समोर आला. त्यानुसार देशभरात फक्त दोनच पक्ष आपल्या सोबत येऊ शकतात.पाहिला शिरोमणी अकाली दल आणि दुसरा शिवसेना. अकाली दल शिखांचे आणि शिवसेना हिंदूचे आपल्याला पुरक राजकारण करत आहे. हे भाजप – संघाच्या चाणक्यांनी ओळखले व या पक्षांना जवळ केले.

बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असेपर्यंत त्यांच्या शब्दाच्या बाहेर जाण्याची भाजपच्या कुठल्याही नेत्याची ताकत नव्हती. पण बाळासाहेब यांच्या जाण्याने शिवसेनेत नेतृत्वाची एक पोकळी तयार झाली. शिवसेना शीर्ष नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्या हातात गेल्यावर त्यांची झालेली फरफट आपण गेल्या अनेक दिवसांपासून पाहतच होतो. अखेर त्यांच्या युतीचा सुद्धा २०१९ साली शेवट झाला. तसा काहीसा प्रकार अकाली दल सोबत सुद्धा झाला असल्याचे दिसते. गेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत शिरोमणी अकाली दलाची निवडणूक लढायची इच्छा नव्हती. पण तरीसुद्धा भाजपच्या आग्रहाखातर आणि काहीप्रमाणात दबावापोटी सुद्धा त्यांना भाजपला पाठिंबा द्यावा लागला. अकाली दलाला बाजूला सारून शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीत आपली लोकं बसवावी असा सुद्धा भाजपचा कट असल्याचे समोर आले होते. अकाली दलाचे नेतृत्व कमजोर नसले तरी सुद्धा बादल परिवाराच्या नातेवाईक आणि सगेसोयरे यांच्यावर झालेले गंभीर आरोपांचे भांडवल करत यांना पंजाबातून संपवायचे असा चंगच भाजपने बांधला असल्याचे आरोप अनेक अकाली नेत्यांनी केला होता. तसेच नरेंद्र मोदींनी मित्र पक्षांना दिलेल्या दुय्यम वागणूकीचा सुद्धा अकाली दलाला राग होताच. कारण मोदी तीन – तीन वेळा वेळ मागून सुद्धा भेटत नाहीत. याचा अर्थ आपली किंमत ते ठेवत नाही. परिणामी गेल्या २२ – २३ वर्षाच्या युतीचा हा झालेला शेवट…

मित्र पक्षांची आम्हाला काहीच किंमत नाही ; हरसिमरत कौर – बादल यांच्या सोबत घडलेला हा प्रसंग खूप बोलका आहे.

ही तीनही कृषी विधेयके पुढे ढकलावीत असे हरसिमरत यांनी मोदींना परोपरीने विनवले; पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. हरसिमरत यांनी मोदींची भेट मागितली तेव्हा त्यांना गृहमंत्री किंवा पक्षाध्यक्ष नड्डा यांना भेटण्यास सांगण्यात आले. गृहमंत्री अमित शहा एम्स इस्पितळातून घरी परतून विश्रांती घेत आहेत.दुसरा पर्याय न उरल्याने त्या नड्डा यांच्याकडे गेल्या. ही विधेयके संमत झाली तर आपल्याला मंत्रिपदच काय; पण एनडीए सोडण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही, असे हरसिमरत यांनी नड्डा यांना सांगितले. शेवटचा मार्ग म्हणून ही विधेयके संसदेच्या विशेष समितीकडे पाठवण्याची विनंतीही त्यांनी केली.

अकाली दल गेली पन्नास वर्षे भाजपचा मित्रपक्ष असल्याने नड्डा यांचे काम तसे कठीण होते. सरकार आणि त्यांच्यात काय बोलणे झाले ते समजण्यास मार्ग नाही; पण हरसिमरत यांना असे कळवण्यात आले की, ‘आपण राजीनामा दिलात तर लगेच स्वीकारण्यात येईल!’ गेल्या शुक्रवारी विधेयके शेवटी संमत करण्यात आली तेव्हा हरसिमरत यांनी पुन्हा राजीनामा सादर करण्यासाठी मोदी यांची भेट मागितली. पंतप्रधान संसदेतील आपल्या कक्षात बसले होते. हरसिमरत तिथपर्यंत गेल्या. पंतप्रधानांना भेटणे अत्यंत गरजेचे आहे असे त्यांनी तेथील सहाय्यकाला सांगितले; पण कार्यबाहुल्यामुळे पंतप्रधान भेटू शकत नाहीत, असे त्यांना सांगण्यात आले. शेवटी बंद लिफाफ्यात त्यांनी आपला राजीनामा मोदींच्या सहाय्यकाकडे दिला. मोदी यांनी तात्काळ तो स्वीकारला.

अकाली वगळून भाजप

अकालींना विसरून पंजाब या उत्तरेकडील महत्त्वाच्या राज्यात नव्याने पक्ष उभारणी करण्याची वेळ आली असल्याचे भाजपतील अनेकांना वाटते आहे. पक्षाने हरियाणात चौतालाना बाजूला केले आणि सरशी मिळवली. पंजाबात अकालींचे बळ कमी झालेच आहे. विधानसभेत कशाबशा १७ जागा आणि लोकसभेत दोन जागा त्या पक्षाला मिळाल्या. एस. एस. धिंडसा आणि अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी ‘प्रकाश-सुखबीर-हरसिमरत प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ सोडली. मात्र पक्षातल्या काहींनी एकदम अकालींशी संबंध तोडू नयेत, आस्ते कदम जावे असे सुचवले. असं एकंदरीत क्लिष्ट प्रकरण आहे.

महत्वाच्या बातम्या