मुंबई : आज(३१ डिसें.)वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची ४६ वी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन(Nirmla Sitaraman) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार असून वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवर उद्यापासून (१ जानेवारी २०२२) लागू होणारी ५% वरुन १२%ची जीएसटी वाढ रद्द करावी व केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसानभरपाई १४% वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही कायम ठेवावी, या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सीतारामन यांना पत्र लिहिले आहे.
पत्रात अजित पवार म्हणाले आहेत की,’महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. कोरोनामुळे उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. धागे, कापड, कपडे आदी वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवरील जीएसटीत ५ % वरून १२ % होणारी वाढ अन्यायकारक, अव्यवहार्य आहे. यामुळे महागाई वाढून त्याचा फटका नागरिकांना बसेल, राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे संबंधित जीएसटी वाढ तत्काळ रद्द करण्यात यावी’, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवर उद्यापासून (१ जानेवारी २०२२) लागू होणारी ५% वरुन १२%ची जीएसटी वाढ रद्द करावी व केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसानभरपाई १४% वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही कायम ठेवावी,अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman यांना पत्राद्वारे केली.
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) December 31, 2021
तसेच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळानं ८ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढून तयार कपडे, चपलांसह काही वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, ज्या कापडांवर चित्रे बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर ५ वरून वस्तूंवर १२ टक्के वाढवला आहे. ही दरवाढ उद्यापासून होणार असल्यानं यामुळे महागाई वाढेल, व्यापारी उलाढाल, अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर उद्यापासून लागू होणारी जीएसटी दरवाढ तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पुढे ते म्हणाले आहेत की,’गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापार, उद्योगांवर झाल्यानं राज्यांचा महसूल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाइची मुदत ३० जून २०२२ नंतर न वाढवल्यास राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभं राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मुदत १४ टक्के वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही पुढे वाढवण्याची मागणी केली’, असे पवार म्हणाले आहेत. तसेच पंधरा हजार शासकीय महाभरती प्रक्रिया सुरू केव्हा करणार अर्थमंत्री महोदय?, शेवटी असा खोचक सवालही पवार यांनी केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘बोम्मई यांना आम्ही स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, शिवराय नसते तर तुमचीही सुंताच झाली असती’
- राज्यात पुन्हा एकदा लॉकडाऊनच्या दिशेनं वाटचाल सुरु; जाणून घ्या काय आहेत नवे निर्बंध
- ‘बेळगावच्या तरुणांनी महाराष्ट्रासाठी लढा द्यायचा व सरकारने…’, शिवसेनेचे टीकास्त्र
- ‘त्या ‘उपऱ्या’ भाजप आमदारासाठी फडणवीसांसह संपूर्ण भाजप….’, राऊतांचा हल्लाबोल
- मुंबईत बॅनरबाजी; “नितेश राणे हरवले आहेत, माहिती देणाऱ्यास मिळणार एक कोंबडी बक्षीस”
