‘…आता उद्योगपतींच्या खिशात फायदा घालणारे कायदे रद्द होईपर्यंत लढाई सुरूच राहणार’

ajit nawale

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या जाचक नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं गेल्या ४८ दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. आज आंदोलक आणि कृषी कायद्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टात पार पडली आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठकी पार पडल्या. परंतु, या बैठकींमध्ये शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता.

केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानंही कडक भूमिका घेतलीय. केंद्र सरकारनं या कायद्यांना स्थगिती द्यावी अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, असं म्हणत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकारला फटकारलं होतं.

या आंदोलनावर आज देखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. तसंच कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी-चर्चेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी देखील दंड थोपटले होते. महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांचा वाहन जत्था घेऊन ते दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी झाले होते. आता या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळाल्यानंतर नवले यांनी ‘महाराष्ट्र देशा’ला प्रतिक्रिया दिली आहे.

‘केंद्र सरकारच्या तीनही कृषी कायद्यांना स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवली आहे. शेतकरी आंदोलनाचे एक पाऊल यामुळे पुढे पडले आहे. मात्र हे तीनही कायदे शेतीमालाचा बाजार कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुला करण्यासाठी व अन्न सुरक्षेवर कॉर्पोरेट मक्तेदारी स्थापन करण्यासाठी व शेतकऱ्यांची आणखी लूट करण्यासाठीच करण्यात आलेले असल्याने हे कायदे संपूर्णपणे रद्द करणे आवश्यक आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना हमी भावाचे कायदेशीर संरक्षण देणारा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती व अखिल भारतीय किसान सभा या मागण्यांसाठी आपला लढा आणखी तीव्र व व्यापक करतील.’ असा इशारा देखील अजित नवले यांनी दिला आहे.

महत्वाच्या बातम्या