“CAA, NRC, राम मंदिर उभारलं जात असल्याचं दुख: असल्याने कृषी कायद्याला विरोध होत आहे”

sakshi maharaj

नवी दिल्ली – नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा निर्णय दिला. या कायद्यांमुळे निर्माण झालेला पेच दूर करण्यासाठी एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे. पुढचे आदेश येईपर्यंत ही स्थिगिती असेल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठीच्या समितीत बी. एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल घनवट यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि दिल्लीच्या सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाली. हा प्रश्न जास्तीत जास्त चांगल्या मार्गानं सोडवण्याचा आपला प्रयत्न असून कायदे निलंबित करण्याचा अधिकारही आपल्याला आहे, असं न्यायालयानं सांगितलं.

या प्रश्नी तोडगा काढण्यात ज्यांना खरोखरच रस आहे, त्यांनी या समितीपुढे बाजू मांडायला यावं, असं न्यायालयानं सांगितलं. ही समिती कोणताही आदेश देणार नाही किंवा शिक्षा सुनावणार नाही, ही समिती केवळ आपला अहवाल सादर करेल, असंही न्यायालयानं सांगितलं.

दरम्यान,या संवेदनशील विषयाचे राजकारण करण्याचा विरोधकांनी चंग बांधला असल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला भाजपनेते वादग्रस्त वक्तव्य करून आगीत तेल ओतत असल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय जनता पार्टीचे खासदार साक्षी महाराज यांनी आणखी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.

आंदोलनकर्त्यांपैकी अनेकजण हे शेतकरी नसून मोठे व्यापारी आहेत, असंही साक्षी महाराज यांनी म्हटलं आहे.हा विरोध कृषी कायद्यांना केला जात नसून निशाणा एकीकडे असला तरी हेतू काही वेगळाच आहे. खरं दु:ख सीएए आणि एनआरसीचं आहे. अनुच्छेद ३७० हटवल्यामुळे जो त्रास झालाय आणि अयोध्येमध्ये प्रभु श्री रामांचे जे मंदिर बांधले जात आहे, त्याचा खरा त्रास असल्याचे म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या