अखेर ते २० आमदार निलंबित

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा निर्णय

नवी दिल्ली: आम आदमी पार्टीच्या २० आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. लाभाचे पद स्वीकारणाऱ्या आपच्या वीस आमदारांचे सदस्यत्त्व राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रद्द केले.

निवडणूक आयोगाने कारवाई करत लाभाचे पद स्वीकारणाऱ्या आपच्या २० आमदारांना राष्ट्रपतींनी अपात्र ठरवावे अशी शिफारस केली होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ही शिफारस मान्य करत २० आमदारांवर निलंबणाची कारवाई करण्यात आली आहे. केजरीवाल सरकारसाठी हा सर्वात मोठा जोर का झटका मानला जात आहे.

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी १३ मार्च २०१५ मध्ये ‘आप’च्या २१ आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती केली होती. त्यावर दिल्लीतील वकील प्रशांत पटेल यांनी १९ जून २०१५ रोजी राष्ट्रपतींकडे एक पिटीशन दाखल केली. आमदारांची संसदीय सचिवपद नियुक्ती करणे हे लाभाचे पद आहे. त्यामुळे या आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करावे असे पटेल यांनी म्हटले होते. त्यावर राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपविले होते. त्यानंतर आयोगाने २० आमदारांना अपात्र ठरविले होते.

आप च्या सरकारला धोका नाही
७० जागांपैकी ‘आप’चे ६७ आमदार आहेत. भाजपचे ३ आमदार आहेत. बहुमतासाठी ३६ चे संख्याबळ आवश्यक आहे. २० आमदारांचे निलंबण करण्यात आले असले ‘आप’चे संख्याबळ ४७ आहे. त्यामुळे केजरीवाल सरकारला धोका नाही.