सरकारचा मोठा निर्णय, सहकारी बँकांतील सामान्यांच्या ठेवींना सरकारी संरक्षण

blank

नवी दिल्ली : बँक खातेदारांच्या ठेवींची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशानं राष्ट्रपतींनी बँकिंग नियमन अध्यादेश, २०२० आज जारी केला. सहकारी बँकांना लागू असलेल्या बँकिंग नियमन कायदा १९४९ मध्ये या अध्यादेशानं दुरुस्ती केली आहे.

संतांच्या पादुका पंढरपूर येथे घेऊन जाण्यासाठी इन्सीडेंट कमांडरच्या नेमणूका

सार्वजनिक ठेवीदार आणि बँकिंग व्यवस्थेचं हित जपण्यासाठी आणि त्याचं योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी तसंच वित्तीय व्यवस्थेत व्यत्यय टाळण्यासाठी किंवा बँकिंग कंपनी विलिनीकरणाची योजना तयार करण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ४५ मध्ये या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केली आहे.

राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने बँकिंग दुरुस्ती अध्यादेश देशात सहा महिन्यांसाठी लागू झाला आहे. मुदत संपण्याआधी या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करावे लागेल अथवा पुन्हा सहा महिन्यांसाठी अध्यादेश काढावा लागेल. कोरोना संकटामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. त्यामुळे सामन्यांच्या कष्टाच्या पैशांना सरकारी संरक्षण देण्याकरिता अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे.

उस्मानाबाद जिल्हयात कोरोना रोखण्यासाठी सोलापूर तुळजापूर सीमेवर लॉक करण्याची मागणी

अध्यादेशातील तरतुदीननुसार नियमितपणे सहकारी बँकांचे ऑडिट होईल. या ऑडिटचा अहवाल बँक व्यवस्थापन तसेच रिझर्व्ह बँकेला मिळेल. यामुळे प्रत्येक बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे वेळोवेळी ताजी आणि अचूक माहिती उपलब्ध होणार आहे.