राज्यातील गॅस धारकांच्या संख्येत वाढ झाल्याने ७२ टक्के केरोसिनची बचत

टीम महाराष्ट्र देशा : राज्यात केरोसिन वितरण पॉस मशिनमार्फत करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच गॅस जोडणी नसल्याबाबतचे हमीपत्र घेऊन केरोसिन वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे राज्यात सुमारे 72 टक्के केरोसिनची बचत झाली आहे. ऑक्टोबर 2014 ते डिसेंबर 2018 या चार वर्षात राज्याचे जवळपास 4 कोटी 40 लाख लिटर केरोसिन नियतन कमी झाले आहे. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या केरोसिनचे नियतन करण्यात येते.

ऑगस्ट 2018 पासून शिधापत्रिकांवर गॅस जोडणीचे स्टॅम्पिंग करण्यात येते. यामुळे राज्याच्या केरोसिनच्या मागणीत कपात झाली आहे. नोव्हेंबर 2018 पर्यंत 1.59 कोटी शिधापत्रिकांवर गॅस स्टॅम्पिंग झाले आहे. राज्यात सध्या 59 हजार 535 केरोसिन परवानाधारक दुकानदार आहेत, त्यांच्यामार्फत हे केरोसिन वाटप होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत गॅस जोडणी देण्याचे ठरविल्यानंतर राज्यात गॅस धारकांची संख्या वाढली आहे. केंद्र शासनाकडून राज्यास प्रत्येक तिमाहीकरिता केरोसिन नियतन मंजूर करण्यात येते. केंद्र शासनाकडून प्राप्त केरोसिन नियतन आणि जिल्ह्याची केरोसिन मागणी विचारात घेऊन सर्व जिल्ह्यांना त्यांच्या मागणीच्या 100 टक्के केरोसिन नियतन मंजूर करण्यात येते. राज्यात गॅसधारकांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने राज्याच्या केरोसिन नियतनात कपात झाली आहे. ऑक्टोबर 2014 डिसेंबर 2019 या कालावधीत राज्याचे जवळपास 4 कोटी 40 लाख एवढ्या नियतनाची विक्रमी बचत झाली आहे.

केरोसिनचा वापर कमी केल्याने याचा आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम टळणार आहे. महाराष्ट्राला केरोसिनमुक्त बनविण्यासाठी मंत्री श्री. बापट यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाने या दिशेने आश्वासक पावले उचलली आहेत.