विदर्भातील 7 सिंचन प्रकल्प 3 वर्षात पूर्ण होणार – अविनाश सुर्वे

टीम महाराष्ट्र देशा – नागपूर व अमरावती विभागातील मुख्यमंत्री यांच्या वाररुममध्ये प्राधान्यक्रम असलेल्या गोसीखुर्दसह निम्म वर्धा, बेंबळा, खडकपूर्ण, निम्म पेडी आदी सात प्रकल्पांची कामे येत्या तीन वर्षात पूर्ण होणार असून त्यासाठी प्रकल्पनिहाय निधीचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती विदर्भ सिंचन महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांनी आज,शुक्रवारी नागपुरात दिली.माध्यम संवाद या कार्यक्रमात बोलताना सुर्वे म्हणाले की, महामंडळामार्फत 788 प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून 314 सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरु असून त्यापैकी 122 प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत. या प्रक्पांची अद्यावत किंमत 72 हजार 730 कोटी रुपये असून ऑगस्ट अखेरपर्यंत यावर 35 हजार 508 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. या प्रकल्पामुळे 15 लाख 96 हजार 044 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून जून-2017 अखेरपर्यंत 5 लक्ष 11 हजार 630 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य दिले असून त्यासाठी वाररुम तयार करुन प्रत्येक प्रकल्पांचा आढावा घेवून प्रकल्पाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे ठरविले आहे.

विदर्भातील 19 प्रकल्प या वाररुम मध्ये घेण्यात आली त्यामध्ये बावनथडी मोठा प्रकल्प, डोंगरगाव मध्यम प्रकल्प डिसेंबर 2017 अखेर पूर्ण करण्यात येणार आहे. निम्म वर्धा प्रकल्पाकरिता दौलतपूर गावाचे पुनर्वसनासाठी विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे. त्यामुळे 113.59 दलघमी पाणीसाठा वाढणार असून 12 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.पाण्याचा अपव्यय टाळून शेतकऱ्यांना थेट पिकांपर्यंत बंदीस्त पाईपलाईनद्वारे सिंचन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून निम्म वर्धा प्रकल्पातील आर्वी उपसासिंचन योजनेअंतर्गत 8 हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिकांपर्यंत थेट पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट स्पिंकलरद्वारे पाणी देणे सूलभ होणार आहे. त्यासोबतच सोलरसह मॉक्रो एरिकेशन हे मॉडेल आर्वी येथे राबविण्यात येणार आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसनाच्या कामांना प्राधान्य दिल्यामुळे 1 हजार 400 कोटी रुपये खर्च करुन अतिरिक्त आवश्यक सुविधांची कामे करण्यात येत आहे. तसेच यापूर्वी पुनर्वसन झालेल्या गांवामध्ये अस्थिवात असलेल्या सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 74 कोटी रुपये अतिरिक्त मंजूर केले आहे.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांमध्ये दर्जेदार पुनर्वसन तसेच नागरी सुविधा, पिण्याच्या पाण्याचा बारमाही पुरवठा, रस्त्यांच्या सुविधा, सांडपाणी व्यवस्था, तसेच शाळांच्या दुरुस्तीसह आदर्श पुनर्वसनासाठी 250 कोटी रुपये दिले आहेत. ऑगस्ट 2018 पर्यंत पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर गोसीखुर्द प्रकल्पात पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होईल. यामुळे नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर जिल्हयातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. शासनाने केंद्र शासनाअंतर्गत असलेल्या नॅशनल बिल्डिंग कनस्ट्रक्टर कॉर्पोरेशन या संस्थेला गुणवत्ता व अंतर्गत नियोजनानुसार चांगले व दर्जेदार पुनर्वसन करण्यासोबत नागरी सुविधांच्या निर्मितीसाठी नियुक्त केले असून सुमारे 1 हजार कोटी रुपयाचे काम ही संस्था करणार आहे.

यामध्ये 200 कोटी रुपयांचे काम नागरी सुविधांची असून 800 कोटी रुपयांचे सिंचन प्रकल्पांची कामे ही संस्था करणार आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी 34 हजार हेक्टर जमीन संपादीत करण्याचे नियोजित होते त्यापैकी आताकेवळ कालव्यांच्या वितरीकेसाठी जमीन अधिग्रहण बाकी असून आवश्यक असलेली थेट खरेदीद्वारे अधिग्रहीत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत तीन वर्षात 62 हजार हेक्टर सिंचन वाढले आहे. यापूर्वी 4 लाख 50 हजार हेक्टर सिंचन नागपूर अमरावती विभागात होते आता 5 लाख 11 हजार 430 हेक्टर सिंचनात वाढ झाली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत वेगवर्दीत सिंचन लाभ कार्यक्रमअंतर्गत 99 प्रकल्प डिसेंबर 2019 पर्यंत तीन टप्प्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 26 प्रकल्प असून नागपूर महामंडळातील 6 मोठे व 1 मध्यम प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. बावनथडी डिसेंबर-2017, खडकपूर्णा जून 2019, डोंगरगाव(मध्यम) नोव्हेंबर 2017, निम्म वर्धा मार्च 2018 गोसीखुर्द डिसेंबर 2019, बेंबळा प्रकल्प डिसेंबर 2019, निम्म पेडी प्रकल्प डिसेंबर 2019 याप्रमाणे नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.