सवर्णांनाच्या आरक्षणासाठी 50 टक्के राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही : जेटली

arun jaitley

नवी दिल्ली : सवर्णांनाच्या आरक्षणासाठी 50 टक्के राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांनी लोकसभेत म्हटले आहे. 50 टक्के राज्यांचीही मंजुरी सवर्ण आरक्षणासाठी हवी अशी मागणी होती. मात्र या कायद्यासाठी राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही असे जेटली यावेळी म्हणले. आर्थिक मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत सादर केले.

प्रत्येक नागरिकाला किमान एक संधी देणे आवश्यक आहे. खासगी संस्थांमध्येही आरक्षण देण्याचा आमचा विचार आहे. गरीब सवर्णांचा कोणत्याच सरकारने याआधी विचार केला नाही. सबका साथ सबका विकास हे आमच्या सरकारचे लक्ष्य आहे त्याच अनुषंगाने आम्ही या संदर्भातले आरक्षण आणले असल्याचे जेटली यावेळी

सवर्णांना याआधी कोणत्याच सरकारने आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला नाही. . कोणत्याही धर्माचा माणूस असेल आणि तो जर गरीब असेल तर त्याचा विचार व्हायला हवा हे आमच्या सरकारला वाटतं त्याचमुळे आम्ही आत्ता हे आरक्षण घेऊन आलो आहोत असेही जेटली यांनी म्हटले आहे.