आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील सिंचन योजनांसाठी 3,500 कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात करावी-मुनगंटीवार

मुंबई / नवी दिल्ली : आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील सिंचन योजनांसाठी 3500 कोटी तसेच गोंडवाना विद्यापीठासाठी 240 तर सेवाग्राम विकासासाठी 177 कोटींची मागणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आढावा बैठकीत केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विज्ञान भवनात केंद्रीय अर्थसंकल्प (2018-19) पूर्व आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत श्री. मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्राच्या विकास योजनांसाठी लागणा-या निधीबाबतची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांसमोर सादर केली. या बैठकीत श्री. मुनगंटीवार यांनी राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात भरीव तरतूद करण्याची मागणी केली. यामध्ये कृषी, सिंचन,शिक्षण, माहिला व बाल विकास, ऊर्जा, रेल्वे, गृह, पर्यटन, यासह वन आधारीत उदयोग, फिनटेक रेग्युलेशन्स, स्टार्टअप धोरणासाठी व नक्षलप्रभावित पायाभूत सुविधा यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची मागणी श्री. मुनगंटीवार यांनी आजच्या बैठकीत केली.

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील 90 सिंचन योजनांसाठी 3,500 कोटी रूपयांचा निधीची तरतुद येता अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी करावी, अशी मागणी बैठकीत केली. श्री मुनगंटीवार म्हणाले, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतंर्गत येणा-या 26 योजनांसाठी महाराष्ट्राने 12,773 कोटी नार्बाडकडून रूपयांचे ऋण आधीच घेतलेले आहे,त्यामुळे राज्यावर सध्या आर्थिक ताण असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राने वर्ष 2019 पर्यात राज्याला दृष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प घेतला असून यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी ही केंद्राकडून आर्थिक सहायता मिळावी. यासह राज्यांमधील सिंचनाचे कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर एक धोरण गठीत करावे यामध्ये केंद्राचा आणि राज्याचा वाटा हा 60:40 प्रमाणात असावा असा प्रस्ताव यावेळी मांडला.

गोंडवाना विद्यापीठासाठी 240 कोटी

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठातील पायाभूत सुविधासाठी 240 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी. महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील आर्थिक, सामजिक दृष्टीने वंचित आदिवासी आणि नक्षलप्रभावित जिल्हयातील विद्यार्थ्यांच्या महत्वांकाक्षांना ओळखून 2011 मध्ये गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना केली. विद्यापीठातील गुणवत्तापुर्ण अभ्यासक्रमांसाठी पायाभुत सुविधा मिळाव्या आणि हे विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय केंद्र म्हणून साकार व्हावे. तसेच केंद्रशासनाच्या विविध मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांचा लाभ या विद्यापीठास मिळावा. यासाठी 240 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद येत्या अर्थसंकल्पात करण्यात येण्याची मागणी श्री मुनगंटीवार यांनी बैठकीत केली.

पर्यटन विकासासाठी राज्याला 94.3 कोटी रूपयांची मागणी

केंद्रीय पर्यटन विभागाच्या प्रॉडक्ट इन्फ्राट्रक्चर डेव्हलपमेंट एट डेस्टिनेशन अँड सर्किटस स्किम (पीआयडीडीसी) या योजने मध्ये महाराष्ट्रातील 18 पर्यटन स्थळांचा विकास करण्याचे ठरले होते याअतंर्गत 276.2 कोटी रूपये मिळणार होते. आतापर्यंत राज्याला 130 कोटी रूपये मिळाले आहेत. 2015-16 नंतर ही योजना मंत्रालयाने बंद केली असल्यामुळे निधी देणे थांबले. राज्य सरकारने योजनेतंर्गत 55.9 कोटी रूपयांचा निधी दिला आहे. केंद्राकडून उर्वरित 94.3 कोटींचा निधी मिळण्याची मागणी केली.

महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी निधी मिळावा

महाराष्ट्रातील 8 रेल्वे प्रकल्पांमध्ये राज्य शासनाने 40 ते 50 टक्के निधी गोळा करण्यावर सहमती दर्शविली असून यापैकी 3 रेल्वे प्रकल्पांवर काम सुरू झालेले आहे. यामध्ये अहमदनगर-बीड-परळी-वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड आणि वडसा-गडचिरोली हे आहेत. राज्याच्या आणि केंद्राच्या समभागातून हे प्रकल्प सुरू होणार आहेत. राज्याने या प्रकल्पांसाठी 50 टक्के राशी देण्याचे मान्य केलेले आहे. केंद्राचा अद्याप वाटा मिळाला नाही, हा लवकरात लवकर मिळाल्यास या रेल्वे प्रकल्पाचे काम सुरू होईल.

शिक्षण विभागांच्या पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानातंर्गत (आरएमएसए) महाराष्ट्रातील 7.05 टक्के शाळांना लाभ मिळतो. तसेच दिव्यांगासाठी चालविल्या जाणा-या शासकीय शाळेंना आरएमएसएचा लाभ मिळतो. इतर शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही आरएमएसए अंतर्गत मिळणा-या सुविधांचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. आरएमएसए मध्ये शाळेतील उपकरणांच्या देखभालीसाठी निधीचे प्रावधान नसल्यामुळे उपकरण बिघडल्यास दुरूस्त करण्यास बराच वेळ लागतो. त्यामुळे उपकरांसाठीही आरएमएसए मध्ये तरतूद करावी आणि रखरखावीसाठी अतिरीक्त निधी मिळावा.

नक्षल भागातील उद्योगांना आयकरात सूट मिळावी
गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदीया हे जिल्हे नक्षल प्रभावित जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘वन उद्योग क्षेत्र’ स्थापित केले असून यामुळे उद्योगांना चालना मिळणार आहे. या भागात येणा-या उद्योगांना किमान 5 वर्ष आयकरातून सूट मिळावी अशी विनंती श्री. मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत केली.

कृषी, माहिला व बाल विकास, ऊर्जा विभाग, गृह विभागांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि भरीव तरतूद मिळण्यासाठी राज्य सरकाराने प्रस्ताव सादर केले.