‘लडेंगे, जितेंगे’ म्हणत गेली ३२ वर्ष सुरु असणारा नर्मदा बचाव आंदोलनाचा लढा !

मध्यप्रदेशच्या नर्मदेच्या काठावरील काही गावांना भेट देऊन आलो. त्यानिमित्ताने नर्मदा बचाओ आंदोलनाला जवळून पाहता आलं. तिथल्या आदिवासींचं म्हणणं ऐकून घेता आलं. आंदोलनाचा आणि परिस्थितीचा काही प्रमाणात अभ्यास करता आला.त्याचा हा आढावा…

आशिया खंडातील पहिली मानवी वसाहत नर्मदेच्या काठावर वसली असं इतिहास सांगतो. नर्मदा नदीचा काठ हा पर्यावरणाने संस्कृतीने समृद्ध आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि गुजरात या तीन राज्यांची नर्मदा महत्वाची नदी मानली जाते. पण आज नर्मदेच खोर चर्चेत आहे ते महत्वकांक्षी सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे आणि तिथे निर्माण झालेल्या पुनर्वसनाच्या चिघळलेल्या प्रश्नामुळे! मागच्या महिन्यात आम्ही आय.एल.एस विधी महाविद्यालयाच्या मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्राचे विद्यार्थी मध्यप्रदेशच्या नर्मदेच्या काठावरील काही गावांना भेट देऊन आलो. त्यानिमित्ताने नर्मदा बचाओ आंदोलनाला जवळून पाहता आलं. तिथल्या आदिवासींचं म्हणणं ऐकून घेता आलं. आंदोलनाचा आणि परिस्थितीचा काही प्रमाणात अभ्यास करता आला.

त्याचा हा आढावा…

जगभरातून मोठ्या धारणांना होणारा विरोध वाढतोय. जैवविविधता टिकावी म्हणून युरोप सारख्या ठिकाणी धरणं तोडली जातायत पण भारतात मात्र मोठ्या धरणांची ‘क्रेझ’ कायम आहे. सरदार सरोवर हे त्याचंच एक उदाहरण! नर्मदा व्हॅली डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (NVDP) अंतर्गत ३० मोठ्या, १३५ मध्यम आकाराच्या आणि ३०० लहान धरणांच्या निर्मितीचे सूतोवाच असल्याचे पाहायला मिळते. सरदार सरोवर हा 30 मोठ्या धारणांपैकी 1अतिशय महत्वाचा प्रकल्प. ह्या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या ३२, मध्यप्रदेशच्या १९२ तसेच गुजरातच्या १९ गावांना जलसमाधी मिळणार आहे. ह्या भागात आदिवासी व मासेमारी करणारा समाज मोठ्या प्रमाणावर राहतो. धरणामुळे पाण्याची बारमाही सोय आणि नदीकाठच्या परिसराचा विकास होईल असं सांगितलं जात असलं तरी मोठाल्या औद्योगिक कंपन्यांना ह्याचा फायदा होणार हे निश्चित.

ह्या प्रश्नावर कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढण्याचे अनेकदा प्रयत्न झाले पण त्याची अंमलबजावणी मात्र नीट झाली नसल्याचे चित्र तिथल्या वाड्यावस्त्यांमधून फिरताना आम्हाला दिसले. १९६९ साली नर्मदा पाणी वाटप प्राधिकरणाने काही तरतुदी मांडल्या होत्या त्या अशा-

1) ज्या व्यक्तीची २५% पेक्षा अधिकची शेतजमीन प्रकल्पामुळे पाण्याखाली जाणार आहे, अशा व्यक्तीला २ हेक्टर

पर्यायी जमीन उपलब्ध करून द्यावी.

2) ज्या कुटुंबाचे घर प्रकल्पग्रस्त भागात आहे, अशा कुटुंबाला पर्यायी वसाहतीत ६०×९० चा प्लॉट देण्यात यावा. सोबतच घर बांधणी साठी आवश्यक रकमेची तरतूद करावी.

3) पुनर्वसन करताना गावात जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या व्यवस्थांची तरतूद पुनर्वसन वासहतींमध्ये असावी (उदा. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत इ.)

4) पुनर्वसनाचे काम गाव बुडण्याच्या ०६ महिने आधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. १९६९ पासून आजतागायत नर्मदा काठच्या पुनर्वसनाचे काम ५०% सुद्धा पूर्ण न झाल्याचे पाहायला मिळते.

प्राधिकरणाच्या या निकाला नंतर जागतिक बँकेने सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी ४५० मिलियन डॉलर इतके लोन जाहीर केले. पण नंतर मात्र भारत सरकारचे पुनर्वसन कारण्यातले अपयश, जमीन परत करण्यासाठी उपलब्ध जमिनीचा तुटवडा इत्यादी गोष्टी समोर येऊ लागल्या. तसेच १९८९ ला स्थानिक लोकांनी, पर्यावरणवाद्यांनी एकत्र येऊन नर्मदा बचाओ समितीची निर्मिती केली व त्याचे नेतृत्व मेधा पाटकरांकडे (तिथली लोकं त्यांना दीदी किव्वा जीजी म्हणतात) आले. बाबा आमटे, पु.ल तसेच अनेक लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिला. समिती कडून वाढणारा विरोध व भारत सरकारचा अपयशीपणा यामुळे जागतिक बँकेने प्रकल्पासाठी देऊ केलेले लोन काढून घेतले.

ह्या सगळ्या गोष्टींचा आढावा घेताना, न्यायिक बाजू समजून घेताना एक गोष्ट जाणवली की, कागदावरच्या तरतुदी आणि नियोजन, सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आदेश, सरकारी घोषणा यांमुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न सहजपणे सुटण्यासारखा वाटतो पण प्रत्यक्षात मात्र दलाली, भ्रष्टाचाराने माखलेले अधिकारी, शासकीय अन राजकीय उदासीनता यांमुळे हा प्रश्न जास्त बिघडलाय! विकासासाठी धरणे आणि तत्सम गोष्टी आवश्यक असताना सरसकट प्रकल्पाला विरोध का? हा एक प्रश्न आमच्या सगळ्यांच्या मनात होता पण वाहत पाणी शांत झालं की गढुळपणा कसा खाली जाऊन बसतो तसा होणाऱ्या विरोधाचा अर्थ समजायला लागला. २०००, २००५ आणि २०१७ अशा तिन्ही वर्षात सुप्रीम कोर्टाने दिलेले पुनर्वसन संबंधीचे आदेश धाब्यावर बसवले गेले.

शेतजमीन बदल्यात जमीन मिळावी, राहत्या घराच्या बदल्यात गावाच्या पुनर्वसन वस्तीत प्लॉट मिळावा आणि घर बांधण्यासाठी रक्कम मिळावी तसेच घरातल्या वयस्क मुलाला व वयस्क अविवाहित मुलीला स्वतंत्र कुटुंब ग्राह्य धरून त्यांनाही सर्व तरतुदी लागू व्हाव्यात असे निर्देश कोर्टाने दिले. पण हे निर्देश केवळ कागदावरच राहिले. प्रकल्पग्रस्त भागातील जवळपास ०८ गावांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम केल्यावर अंमलबजावणी मधला फोलपणा जाणवला. एकाच गावात असणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना एकमेकांपासून दूर अंतरावर प्लॉट देण्यात आले. काहींना ओबाड धोबड जमिनी प्लॉट म्हणून दिल्या. कित्येकांना डोंगर पोखरून प्लॉट देण्याचा चमत्कार केला. बहुतांशी लोकांची नावे यादीतून वगळण्यात आली, जिवंत असतानाही काही लोकांना मृत घोषित केल्याचा निष्ठुरपणा समोर आला. ह्या अनागोंदी कारभाराची तक्रार दाखल करून न्याय मिळवण्यासाठी अनेकांनी समस्या निवारण प्राधिकरण (GRA) गाठले. काहींचे निकाल हाती आले तर काहींचे निकाल प्राधिकारणासमोर सुनवाई साठी पडून राहिलेत.

पुनर्वसन पूर्ण झाले नसताना सुद्धा मागच्यावर्षी ३१ जुलै २०१७ ला नर्मदा काठच्या लोकांना गाव खाली करण्याची नोटीस प्रशासनाने दिली राहतं घर सोडून जाणार कुठे हा प्रश्न समोर उभा ठाकला आणि मेधा जिजींच्या नेतृत्वाखाली चिखलदा नावाच्या गावात जनसंघर्ष झाला. लोकांची जीत झाली खरी पण प्रश्न आजही आ वासून पुढ्यात उभा टाकलाय. आपलं गाव, राहतं घर सोडून कधीही आपल्याला इथून जावं लागणार याची कल्पना इथल्या प्रत्येकाला आहे पण ‘लडेंगे, जितेंगे’ असं म्हणत शेवटपर्यंत आपल्या हक्कांसाठी लाढण्याचा प्रत्येकाचा मानस आहे! गावासाठी, स्वतःच्या हक्कासाठी पोलिसांचा मार खाल्ल्याच, जेलमध्ये जाऊन आल्याचं इथली लोक अभिमानाने सांगतात तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात वेगळी चमक दिसते!

आपली लढाई कायदेशीरपणे लढली जावी यासाठी मेधाताईंसोबतच इतर कार्यकर्तेही मेहनत घेताना दिसतात. आमच्या महाविद्यालयाच्या मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्रामार्फत मध्यप्रदेश हायकोर्टात सामूहिक याचिका, जनहित याचिका व वैयक्तिक याचिका दाखल करण्यात यावी यासाठी आम्ही तिथल्या मूळरहिवाश्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला. त्या आठ दिवसात एका भल्यामोठ्या जनांदोलनात खारीचा वाटा उचलता आला, याचं समाधान आम्हाला निश्चितच मिळालय!

इथं बचूराम भाई भेटतात, पेमभाई भेटतात, आपल्या तिन्ही पिढ्या आंदोलनात सहभागी आहेत असं अभिमानाने सांगणारा राहुल भाई भेटतो. कम्मो जीजी, शब्बो भाभी, केसर माई अशा हिरीरीने सहभागी असणाऱ्या महिलाही भेटतात. आपल्या हक्कांची, कर्तव्यांची जाणीव इथल्या आदिवासींना आहे. त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यायला आलेल्या लोकांबद्दल त्यांना प्रचंड जिव्हाळा आणि आपुलकीही आहे. मेधा जिजींबद्दल आदर आहे आणि डोळ्यात प्रचंड आशावाद आहे!

यंदा आंदोलनाला ३२ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मागच्यावर्षी सारखी वेळ येऊ नये म्हणून आत्तापासूनच २९ मे ते ०४ जूनच्या खलघाट ते भोपाळ ह्या जनसंघर्ष यात्रेत ही लोक सहभागी झाली आहेत. एक तटस्थ व्यक्ती म्हणून एकुणात सगळ्या परिस्थितीचा अभ्यास करताना इथल्या लोकांच्या संघर्षाचं कौतुक तर वाटतच पण प्रशासन आणि समाज ह्यांच्यात निर्माण होणाऱ्या अविश्वासाचा दारीची काळजी वाटते.

सध्या समाजात दऱ्या वाढत चालल्यात. भिन्नतेने नटलेला देश आहे म्हणजे अर्थात मतभेद असणारच! अर्थात मतभेद असावेत पण ते मनभेद असू नयेत यासाठी “दुव्यांची” गरज वाढतीये. निदान समाजातल्या दोन भिन्न घटकांना जोडणारा मधला दुवा होण्याचा प्रयत्न करूयात!

 

-हर्षीता शहापुरकर

आय.एल.एस.विधी महाविद्यालय, पुणे.

[email protected]