आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ३ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करा; चंद्रकांत पाटलांची मागणी

chandrkant

मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात. या मुद्यावरून सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण देखील चांगलेच तापलेले आहे.

यातच आता मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला 3 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात यावं, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आणि ओबीसींसाठी जाहीर केलेल्या सवलतीही लागू करा, अशी मागणीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत शिक्षण व रोजगारासाठी सवलती मिळणे गरजेचे आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने राबवलेले ‘जे ओबीसींना ते मराठ्यांना’, हे सूत्र अंमलात आणावे. त्यासाठी तीन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे. त्यापैकी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला एक हजार कोटी रुपये द्यावेत व त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करावी. सारथी संस्थेला पाचशे कोटी रुपये द्यावेत. मराठा समाजातील विद्यार्थी विद्यार्थीनींची निम्मी फी भरण्यासाठी सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागत होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दोन वर्षे ओबीसींप्रमाणे सवलती दिल्या. मराठा समाजातील मुलामुलींची विविध अभ्यासक्रमांची निम्मी फी भरण्यासाठी दोन वर्षात 1200 कोटी रुपये खर्च केले. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली. त्याचा लाभ त्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणासाठी झाला.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून 14 हजार तरूण तरुणींना 10 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज दिल्यामुळे त्यांचे व्यवसाय उभे राहिले व त्यांनी अनेकांना रोजगार दिले. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागात प्रति महिना 2 हजार तर शहरी भागात प्रति महिना 3 हजार रुपये सुरू केले व त्याचा लाभ अनेकांना झाला. चांगल्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांची लाखो रुपये फी भरली. सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारनेही आमच्या सरकारप्रमाणे मराठा समाजाला शिक्षण व रोजगारासाठी मदत केली पाहिजे व त्यासाठी 3 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे, असे देखील यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.

दरम्यान, आता 102 वी घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देत आहे. म्हणजे एक प्रकारे राज्यांना हे अधिकार आहेत असं केंद्राचं सांगणं आहे. केंद्र सरकारने म्हटलं की, राज्यघटनेच्या 102व्या घटना दुरुस्तीने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) यादी तयार करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार रद्द होत नाही. महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. त्याच दरम्यान आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP