यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत पहिली वसाहत जामखेडमध्ये – प्रा. राम शिंदे

मुंबई : यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत मौजे खर्डा, ता. जामखेड, जि. अहमदनगर येथील मदारी वसाहत योजनेअंतर्गत सर्व मुलभूत सुविधेसह एकूण 88 लाख 10 हजार रुपये एवढ्या रकमेला आज मान्यता देण्यात आली. अशी माहिती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिली.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना मौजे खर्डा (मदारी वसाहत) अंतर्गत 20 कुटुंबासाठी घरे उपलब्ध करुन देण्याबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. प्रा. शिंदे म्हणाले, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत मौजे खर्डा मदारी वसाहत येथील प्रस्तावास राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती याप्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून त्यांन स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गासाठी राज्यातील यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहती योजनेअंतर्गत 20 कुटुंबांना घरे देण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रत्येकी 70 हजार रुपये पाच गुंठे जागा विकसित करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी 88 लाख 10 हजार रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. यावेळी प्रा.शिंदे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दृष्टिकोनातूनअनेक वर्षापासून मदारी समाज वंचित दुर्लक्षित राहिला आहे. समाज मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेला नाही. या समाजाची राहणी उंचावेल, त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे, त्यांना स्थिरता उपलब्ध व्हावी म्हणून त्यांना जमीन उपलब्ध करुन तेथे वसाहत उपलब्ध करुन देणे व त्याठिकाणी त्यांना संपूर्ण आर्थिक सक्षम बनवणे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचा त्यांना निश्चितपणे फायदा होईल असा विश्वासही यावेळी श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.

विजा, भज या घटकांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु या योजनेतील काही बाबींमुळे ही योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. ही बाब विचारात घेऊन या योजनेत काही सुधारणा करुन विजा, भज समाजास या योजनेचा लाभ होण्याकरिता व त्यास विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या योजनेच्या मूळ योजनेत सुधारणा करुन ही योजना राज्य शासनाच्या रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर तथा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत त्रुटीच्या अधीन राहून तात्काळ शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार आहेत.