SRPF जवानांच्या बदलीसाठी १५ वर्षांची अट रद्द, आदित्य ठाकरेंच्या प्रयत्नांना यश !

aditya thackeray

मुंबई : राज्य राखीव पोलीस बलातून(SRPF) राज्य पोलीस दलात बदलीकरिता आवश्यक सेवेची पंधरा वर्षाची अट शिथिल करुन बारा वर्ष करण्याचा तसेच प्रतिनियुक्तीच्या अटी शर्तीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य राखीव पोलीस बलातून राज्य (जिल्हा) पोलीस दलात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरिता पंधरा वर्ष सेवेची अट कमी करण्याबाबत तसेच राज्य राखीव पोलीस बलातील पोलीस कर्मचारी यांच्या सेवाशर्ती अधिक चांगल्याप्रकारे कशा करता येतील यासंदर्भात पोलीस महासंचालक व अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल) यांची एक समिती गठीत करण्यात आली होती.

या समितीला वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, परिपत्रक यांचा अभ्यास व अवलोकन करुन एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार पोलीस महासंचालक यांनी सादर केलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव (गृह) मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा) आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल) अर्चना त्यागी, उपसचिव (गृह) व्यंकटेश भट आदी मान्यवर उपस्थित होते. अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल) अर्चना त्यागी यांनी बैठकीत अहवालातील शिफारशींबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी समितीने सादर केलेला अहवाल व त्यातील शिफारशींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्य राखीव पोलीस बलातून जिल्हा पोलीस दलात दाखल होणेसाठी पूर्वीची पंधरा वर्ष सेवा पूर्ण ऐवजी बारा वर्ष अशी अट करावी. तसेच बदली झाल्यानंतर पहिले पाच वर्ष जिल्हा पोलीस मुख्यालयात कर्तव्य करावे लागत आहे. त्यामध्ये बदल करुन हा कालावधी दोन वर्ष करावा असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या समितीने प्रतिनियुक्तीबाबत देखील शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसार जे पोलीस अंमलदार विविध ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर गेलेले आहेत त्यांना प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणाहून त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत आल्याशिवाय बदलीसाठी विनंती अर्ज करता येणार नाही, तसेच या कमाल कालावधीपेक्षा जितके जास्त वर्ष ते प्रतिनियुक्तीवर राहतील त्यांचा बदलीसाठी तेवढ्या वर्षानंतर विचार करण्यात येईल. या शिफारशीलाही यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच याबाबतचा शासन आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याचे निर्देश गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी यावेळी दिले.

महत्वाच्या बातम्या