15 जानेवारी 2020 पासून सोशल मीडियावर होणार नवीन नियम लागू 

टीम महाराष्ट्र देशा : आज प्रत्येकजण सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरतो. तसेच, असे प्लॅटफॉर्म देशाविरूद्ध सामग्री पोस्ट करतात. आता नवीन वर्षाच्या सुरूवातीस सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर द्वेषयुक्त भाषण पसरविणाऱ्यांवर भारत सरकार मोठी कारवाई करणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती मंत्रालयाने म्हणजेच एमईआयने सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, सोशल साइट्सवरील द्वेषयुक्त भाषणासह इतर कृती रोखण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी केली पाहिजे, जेणेकरून हे व्यासपीठ अधिक सुरक्षित आणि अधिक चांगले बनू शकेल.

भारत सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आम्ही फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर सारख्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या सामग्रीचा विचार केला आहे की ती जबाबदार सोशल मीडिया प्रदाता आहे की नाही. यासह, सरकारने पुढे म्हटले आहे की आम्ही 15 जानेवारी 2020 पासून सोशल मीडियासाठी नवीन नियम आणू आणि प्रदात्यांनाही माहिती देऊ.

अहवालानुसार तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. दुसरीकडे द्वेषयुक्त भाषण, बनावट बातम्या, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि देशविरोधी कारवायाही या व्यासपीठावर दिसून आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांनी सरकारला तीन आठवड्यांत सोशल मीडियासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना आणण्यास सांगितले होते.

Loading...

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की सोशल मीडिया कंपन्या कोणत्याही बनावट बातम्या ओळखण्यास असमर्थ आहेत. त्याचबरोबर भारत सरकारला ही परिस्थिती लक्षात घेऊन तोडगा काढावा लागेल. यासह सोशल मीडियाच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

Loading...

Loading...