लसीकरणासाठी १२२ कोटी डोसची गरज, केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती

लसीकरण.

नवी दिल्ली : देशातील १८ ते ४५ वयोगटातील ५९ कोटी लोकांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी एकूण १२२ कोटी लस लागतील, अशी माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली आहे. न्यायालयाने दोन आठवड्यापूर्वी कोरोना संकटावरून सरकारला खडेबोल सुनावत लसीकरण, ऑक्सिजन, औषध तुटवड्याच्या मुद्दावरून राष्ट्रीय योजना सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

सरकारने यासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना लसीकरणाला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे म्हटले आहे. उपलब्ध संसाधने आणि डोसची संख्या लक्षात घेत कमीत कमी वेळेत १०० टक्के लसीकरणाचे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारकडून कसोशीने प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या तरी आपल्या हाती कोव्हॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या दोन लसी आहेत. त्यातही वैज्ञानिक पद्घतीने लसीकरण राबविण्यावर भर दिला जात आहे.

याअंतर्गत प्रामुख्याने आरोग्य क्षेत्रातील लोकांना लस टोचवली जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे, तर १८ ते ४५ वयोगटातील जवळपास ५९ कोटी लोकांच्या लसीकरणासाठी एकूण १२२ कोटी डोसची आवश्यकता आहे. यामध्ये लसीकरणादरम्यान वाया जाणाऱ्या डोसचा देखील विचार करण्यात आल्याचे केंद्राने न्यायालयात सांगितले.

सोबत उपलब्ध दोन लसींशिवाय इतर लसीच्या खरेदीबाबत देखील सरकारने अगोदरच पावले उचचली आहेत. यासाठी परदेशी लसींच्या वापरला आपत्कालीन मंजुरी देण्यासाठी जलदगतीने काम केले जात आहे. रशियाच्या ‘स्पुटनिक व्ही’ लसीला अगोदर आपत्कालीन मंजुरी देण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादन केल्या जात असलेल्या स्पुटनिक लसीचे डोस जुलै महिन्यापासून उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. जुलै व ऑगस्ट महिन्यांमध्ये या लसीचे अनुक्रमे ८० लाख ते १ कोटी ६० लाख डोस हाती पडतील, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या