राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळा निर्माण करणार- विनोद तावडे

टीम महाराष्ट्र देशा – माध्यमिक शिक्षणातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी तसेच शैक्षणिक कामगिरीत राज्यास देशात प्रथम तीन क्रमांकांमध्ये आणण्याच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी केली आहे.

‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील १०० निवडक शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तयार करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येणार आहे. तसेच 100 शाळा आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या केल्यानंतर पुढील काळात राज्यातील सर्वच शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बनविण्यासाठी राज्यभरात हा कार्यक्रम राबविण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन आहे. जागतिक पातळीवर PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ही भाषा विषयाची चाचणी दर पाच वर्षांनी घेतली जाते. ही चाचणी फक्त चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असते. तसेच TIMSS (Trends in international mathematics and Science Study) ही गणित आणि विज्ञान या विषयासाठीची चाचणी दर चार वर्षांनी घेतली जाते.

ती चौथी व आठवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असते. तर वयोवर्ष १५ असणाऱ्या मुलांसाठी दर तीन वर्षांनी PISA (Programme for International Student Assessment) ही गणित, विज्ञान आणि भाषा विषयांसाठी संयुक्तपणे घेतली जाते. या चाचण्यांमधील त्या त्या देशातील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या कामगिरीच्या आधारे देशाचा गुणानुक्रम ठरवला जातो. या गुणानुक्रमानुसार संबंधित देशाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या यादीतील संस्थांबाबतचे मानांकन निश्चित केले जाते. जागतिक पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या चाचण्यांमधील राज्यातील शिक्षण संस्थांचा सहभाग वाढवणे महत्वाचे आहे. याच दृष्टीकोनातून जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १००शाळा निर्माण करण्यात येत आहेत.

यासाठी दर्जेदार शाळांच्या निर्मितीसाठी निकषांची निश्चिती करण्यात आली आहे. या निकषांच्या आधारे शाळांची निवड करण्यात येऊन त्यांचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकेल इथपर्यंत विकसित करण्यावर भर देण्यात येईल. आंतरराष्ट्रीय करण्यासाठी शाळांकडून आलेल्या अर्जातून शाळांच्या निवडीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीमध्ये विद्या प्राधिकरण, प्राथमिक शिक्षण आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. प्राप्त अर्जातून माहितीची योग्य ती छाननी करुन अंतिमतः शाळांची निवड करण्यात येईल.

प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान एक शाळा निवडण्यात येईल. शाळांच्या निवडीसाठी माध्यमाची अट नाही मात्र मराठी व्यतिरिक्त इतर माध्यमांच्या शाळा असतील तर त्या शाळेतील शिक्षणात इंग्रजी भाषा व स्पोकन इंग्लिशचा दर्जा अतिउत्कृष्ट असणे अनिवार्य आहे. शाळा इंग्रजी माध्यमाची असेल तर तिथे मराठी भाषा शिक्षणाचा दर्जा अतिउत्कृष्ट असणे आवश्यक आहे. काय आहेत निकष …? शाळेत प्रत्येक इयत्तेमध्ये किमान दोन वर्ग असावेत. म्हणजेच इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या शाळेत किमान ३००, इयत्ता सहावी ते आठवीच्या शाळेत २१०, नववी ते दहावीच्या शाळेत किमान १६० आणि ११ वी ते १२ वीच्या शाळेत किमान २०० विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे. शाळेमध्ये येणारे विद्यार्थी शाळेच्या नजीकच्या परिसरातील असावेत, १०० पैकी किमान एक शाळा आदिवासी व दुर्गम भागातील असावी, निवडीसाठी शाळेचे मुख्याध्यापक, शालेय व्यवस्थापन समिती आणि ग्राम पंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका यांनी एकत्रित अर्ज करावा, अर्जामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जासाठी लागणारी अधिकची मेहनत, शिकण्याची तयारी आणि अतिरिक्त संसाधनांची जुळवाजुळव करण्याची क्षमतादर्शक माहिती व पुरावे देण्यात यावेत, आदिवासी व दुर्गम भागातील शाळांची निवड अर्जाशिवाय राज्यस्तरावरून करण्यात येईल.

निवड करण्यात आलेल्या शाळांच्या प्रशिक्षणाकरिता विद्या प्राधिकरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षणासाठी विशेष कक्ष निर्माण करण्यात येईल. त्यासाठी केम्ब्रीज विद्यापीठ, ब्रिटीश कौन्सिलची मदत घेतली जाईल. त्यांच्या सूचनेनुसार अभ्यासक्रमात योग्य ते बदल केले जातील. निवड करण्यात आलेल्या शाळांच्या तीनही घटकातील लोकांचे प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात यीतील. या प्रशिक्षण वर्गांमध्ये आवश्यकतेनुसार सध्या वरच्या क्रमांकावर असणाऱ्या देशातील शाळांचा अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येईल. शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला आंतरराष्ट्रीय चाचणीमध्ये सरासरी ५०० गुण मिळावेत अशा पद्धतीची तयारी विद्यार्थ्यांकडून करून घेतली जाईल.

केम्ब्रीज विद्यापीठाच्या सूचनांप्रमाणे विद्यार्थ्यांचे वेळोवेळी मुल्यांकन करण्यात येणार असून मुल्यांकनाचे संगणकीय प्रणालीद्वारे विद्यार्थीनिहाय, संकल्पना निहाय विश्लेषण केले जाईल. गरजेनुसार विद्यार्थी आणि शिक्षकांना मदत करण्यात येईल. शाळांमधील मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे मुल्यांकन वेळोवेळी विद्या प्राधिकरणातील आंतरराष्ट्रीय विभाग किंवा त्रयस्थ संस्था यांच्यामार्फत करण्यात येईल.