१० हजार ७०० कोटींची तरतूद तरीही आयोगाला उशीर का ? सरकारी कर्मचारी

टीम महाराष्ट्र देशा : कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग दिवाळीत लागू करण्याची घोषणा विधिमंडळ अधिवेशनात करण्यात आली होती. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जानेवारी २०१९ची भाषा करीत आहेत. हे चुकीचे असून वेतन आयोग दिवाळीतच मिळायला हवा. त्यासाठी १० हजार ७०० कोटींची तरतूदही केली आहे. मग आयोगाला उशीर का, असा प्रश्न उपस्थित करत. सरकारी कर्मचारी संघटनेचे ५ लाख कर्मचारी, अडीच लाख जिल्हा परिषद तर  ७ लाख शिक्षक नगर पालिका आणि महानगरपालिका असे एकून १७ लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. ही माहिती राज्य कर्मचारी संघटनेचे मिलिंद सरदेशमुख आणि अविनाश दौंड या पदाधिकाऱयांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.

संप झालाच तर कर्मचाऱ्यांना ‘मेस्मा’ लावण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ या संपात सहभागी होणार नाही, असे संघटनेचे प्रमुख सल्लागार ग. दि. कुलथे, विनोद देसाई, समीर भाटकर व डाँ. राजेश गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

नगर परिषद, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सर्व सरकारी रुग्णालये, मंत्रालय कॅण्टीन, वाहनचालक, शासकीय डेअरी. तर या क्षेत्रातील सरकारी कर्मचारी आपला सहभाग नोंदवणार आहेत.

जानेवारी २०१९पासून सातवा वेतन आयोग लागू करतो, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली असली तरी राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना हा निर्णय मान्य नाही. वेतन आयोग यंदा दिवाळीपासूनच लागू व्हायला हवा, अशी मागणी करीत राज्यातील तब्बल १७ लाख सरकारी कर्मचारी उद्या मंगळवारपासून तीन दिवस संपावर जाणार आहेत. कर्मचारी समन्वय समितीने आज हे संपाचे हत्यार उगारले. त्यामुळे पुढील तीन दिवस सरकारच ठप्प होणार अशी स्थिती आहे. तर दुसरीकडे राजपत्रित अधिकारी महासंघाने या संपाकडे दुर्लक्ष केले आहे.उद्यापासून मंत्रालयाच्या आरसा गेटबाहेर निदर्शने करण्यात येणार असून वेळ पडल्यास सर्व गेटना टाळे ठोकू, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

७२ हजार जागांची मेगाभरती स्थगित केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मात्र सरकारी कर्मचाऱयांवरील कामाचा ताण वाढला आहे. याकडे सरकारचे लक्ष नाही का, असा सवाल करून सरदेशमुख म्हणाले, तब्बल १ लाख ८५ हजार पदे रिक्त आहेत. अनुकंपा तत्त्वावरील ३० हजार पदे भरण्यात आलेली नाहीत. ही पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर यापूर्वी दोनदा संप स्थगित केला होता. आता मात्र संप अटळ असल्याचे सरदेशमुख म्हणाले.

कर्मचाऱयांच्या काही प्रमुख मागण्या :

-केंद्राप्रमाणे दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा

-सातवा वेतन आयोग लागू करा.

-जुनी पेन्शन योजना लागू करा.

-पाच दिवसांचा आठवडा.

-रिक्त पदे तत्काळ भरा.

-सेवानिवृत्तीचे वय ५८वरून ६०.

-जानेवारी २०१७ पासून महागाई भत्त्याची चौदा महिन्यांची थकबाकी.जानेवारी २०१८ पासूनचा वाढीव महागाई भत्ता.

अपंग कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावणार

कचरा प्रश्न औरंगाबाद: स्वच्छतेसाठी पोलिस अधिकारी उतरले रस्त्यावर