शेतक-यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार वचनबध्द- पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे

अहमदनगर : केवळ कर्जमाफीच नाही तर कृषीपूरक योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बळकटी देत त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे जलसंधारण राजशिष्टाचार विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याणमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी केले.येथील पोलीस परेड मैदानावर स्वातंत्र्यदिनाच्या ७० व्या वर्धापनदिनानिमित्त ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय समारंभ पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी ते बोलत होते. खासदार दिलीप गांधी, जिल्हाधिकारी अभय महाजन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, महापालिका आयुक्त घनश्याम मंगळे, जिल्हा परीषदेच्या उपाध्यक्षा राजश्री घुले, जिल्हा परिषदेचे प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे आदींसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.ध्वजारोहण समारंभानंतर पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी संचलनाची पाहणी केली. त्यानंतर पूर्व उच्च प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेतील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. तसेच अहमदनगर पोलीस दलातील विशेष तपास, गुन्हे उघड अशी चांगली कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रमाणपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत बातमीदारांना देण्यात येणारे पुरस्कार प्रदीप पेंडारे, भाऊसाहेब येवले, विनित धसाळ यांना प्रदान करण्यात आले.जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘आपला जिल्हा अहमदनगर’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांच्या हस्ते यावेळी झाले.यावेळी पालकमंत्री प्रा. शिंदे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा असणाऱ्या कर्जमाफी संदर्भात शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत पीककर्जाची थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना महाकर्जमाफी आपण जाहीर केली. त्यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा विविध केंद्रांवर आपण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिली. जिल्ह्यातील १ हजार ४१२ केंद्रांवर १४ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या कृषी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफीसाठी अर्ज भरले. सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी त्वरित फॉर्म भरावेत. तसेच खरीप हंगामासाठी १० हजार रुपयांचे तातडीचे कर्ज देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत त्याची मुदत असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.जिल्ह्यात आजअखेर १३२६ कोटी रुपयांचे खरीप पीक कर्ज शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आल्याचे सांगून प्रा. शिंदे म्हणाले, डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी राज्यात आपण १२५ कोटी रुपयांचे नियोजन केले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कृषी विपणनावरील नियंत्रण उठविणे, ऊस पीकाला सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने कर्ज असे महत्वाचे निर्णय आपण घेतले आहेत.कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना, शाश्वत सिंचनासाठी प्रयत्न, मागेल त्याला शेततळे, बी-बियाणे खतांचा पुरेसा पुरवठा, तंत्रज्ञानाचा वापर, गाळमुक्त तलाव आणि गाळयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून आपण शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.सध्या जिल्ह्यात पावसाने दडी मारली होती. त्यामुळे जिल्ह्याच्या काही भागात पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे बनले आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्यादृष्टीने तयारी केल्याचे सांगून पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी, जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून जलसंधारण व मृदसंधारण कामांची परि‍णामकारक अंमलबजावणी करण्‍यात येत असल्याचे सांगितले. यावर्षी २४१ गावांची निवड या अभियानात करण्यात आली. या गावांचे पाणलोट नकाशे प्राप्त करुन आराखडे तयार करण्यात येत आहेत, असे ते म्हणाले.राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत सन २०१७-१८ या वर्षाच्या जिल्ह्याच्या आराखड्यात ७९ योजना समाविष्ट असून त्यासाठी शासनाने ३५ कोटी ७८ लाख रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असल्याचे सांगून पालकमंत्री प्रा. शिंदे म्हणाले, मुख्यमंत्री पेयजल योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २१ योजना मंजूर असून दुसऱ्या टप्प्यातही जिल्ह्यातील २३४ योजना आपण प्रस्तावित केल्या आहेत.जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून आज पासून सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रातिनिधीक स्वरुपात काही गावातील नागरिकांना संगणकीकृत व प्रमाणित सातबारे उपलब्ध करुन देण्यास सुरुवात केली असून येत्या काही दिवसांत संपूर्ण जिल्ह्यात प्रमाणित सातबारे उपलब्ध होतील, असे त्यांनी सांगितले.राज्य शासनाने कूळवहिवाट आणि शेतजमीनसंदर्भातील कायद्यात महत्वपूर्ण ८७ सुधारणा केल्या आहेत. एखाद्या जमीनधारकाने विनापरवानगी अकृषिक वापर सुरु केला असेल अथवा त्या जमिनीवर विनापरवाना बांधकाम केले असेल तर ४० पट दंडाची आकारणी करण्यात येत होती. आता, सवलतीच्या दराने दंड आकारुन असे व्यवहार नियमानुकूल करुन घेण्याची महत्वपूर्ण सुधारणा या शासनाने केली. येत्या ३१ मार्च, २०१८ पर्यंतच असे व्यवहार सवलतीच्या दराने नियमानुकूल करता येणार आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. आदिवासी योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राबविलेल्या मोहिमेचा संगमनेर आणि अकोले तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना मोठा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.जिल्ह्यात नागरिकांना त्यांच्या विविध कामांसाठी आवश्यक असणारे १० लाख ५८ हजारांहून अधिक दाखल्यांचे आपण वितरण केले. शासकीय व्यवहार पूर्णपणे संगणकीकृत व्हावा, इतर सर्व संगणकीय कार्यक्रम पूर्णत्वाला नेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान कक्ष स्थापन करुन तेथे चार इंजिनीअर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत होणाऱ्या अन्नधान्य वितरणात बायोमेट्रीक पद्धतीचा वापर करुन आपण पारदर्शकता आणली आहे. प्रत्येक दुकानांना ऑनलाईन व्यवहारांसाठी पीओएस मशीन्स आपण वितरित केल्या असून त्याचा वापर सुरु झाला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.येत्या २९ व ३० ऑगस्ट रोजी आपण संपूर्ण राज्यात महाअवयवदान अभियान राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातही सर्वांनी हे अभियान आपण सर्वांनी यशस्वी करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.राज्य शासन शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत मदत करीत आहे. नुकतेच तीन लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना ६०५ हून अधिक अभ्यासक्रमांत सवलती, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह, ईबीसीसाठी गुणांची मर्यादा ५० टक्के असे निर्णय आपण घेतले. सर्वांना सोबत घेऊन सर्व समाजघटकांना न्याय देण्याची राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी नमूद केले.प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत अर्थसाह्य व अनुदानाच्या माध्यमातून युवा वर्गाला रोजगार देण्याचा प्रयत्न, मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत नवीन उद्योगांना संधी, कौशल्य विकास प्रशिक्षणांतर्गत रोजगारासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्मिती यास आपण प्राधान्य दिले आहे. जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतीमध्ये नवे उद्योग येत्या काळात येणार आहेत. जामखेड तालुक्यातील मौजे कुसळगाव येथे भारत राखीव बटालियनचे युनिट स्थापन होणार आहे. त्याचा लाभ आपल्या जिल्ह्याला होणार असल्याचे ते म्हणाले.येत्या मार्च २०१८ अखेर संपूर्ण जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्याचे नियोजन आपण जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केले आहे. जि‍ल्‍ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांनी आणि नागरि‍कांनी या अभियानात सहभागी व्‍हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. असे मी आवाहन करतो. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जागतिक बॅंक प्रकल्पाच्या माध्यमातून सध्या जिल्ह्यातून जाणाऱ्या विविध महामार्गाचे काम सुरु आहे. ती कामे पूर्ण झाल्यानंतर जलद दळणवळणाची सुविधा निर्माण होऊन खऱ्या अर्थाने जिल्हा विकासाचा वेग वाढणार आहे. तसेच जिल्हा विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केलेल्या ५६९ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याचा सुद्धा आपणास निश्चितच उपयोग होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलीस मीडिया व्हॅनच्या माध्यमा तून जनजागृती, सायबर गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी सायबर पोलीस ठाणे, बीट मार्शल अशा माध्यमातून जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेसाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे प्रा. शिंदे म्हणाले.देशात १ जुलैपासून वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाली. करसंरचना व्यापक होत असताना समाजातील विविध स्तरांतील लोकांनी त्याचा सहजतेने केलेला स्वीकार हे राज्य शासनाचे यश असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.यावेळी उपवन संरक्षक श्रीमती ए. श्रीलक्ष्मी, अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे, निवासी उपजिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, उपविभागीय अधिकारी उज्ज्वला गाडेकर, उपजिल्हाधिकारी अरुण आनंदकर, संदीप निचीत, साधना सावरकर, तहसीलदार गणेश मरकड आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी, पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान,जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हाधिकारी अभय महाजन यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. प्रशासकीय इमारत येथे अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले.