विशेष लेख- जलसंपत्ती विकासासाठी जलसंपदा विभागाची पुनर्भरारी

जनसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या पाण्याशी संबधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय गेल्या काही काळात जलसंपदा विभागामार्फत घेण्यात आले. जलसंपत्ती विकास क्षेत्रापुढे असलेल्या आव्हानांना सामोरे जात विभागाने अनेक लोक कल्याणकारी निर्णय घेतले. अनेक वर्ष रखडलेल्या 205 पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, पाटबंधारे प्रकल्पांना गती देण्यासाठी 16 हजार 414 हेक्टर जमीन संपादित यापैकी 7 हजार 675 हेक्टरचे संपादन थेट खरेदी करून करण्यात आले. भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे रु.7,000 कोटी नुकसान भरपाई देण्यात आली आणि विभागाच्या दूरगामी नियोजनामुळे राज्यात प्रथमच 41 लाख हेक्टर इतके प्रत्यक्ष विक्रमी सिंचन झाले आहे, उच्चांकी क्षमतेच्या हे 25 टक्के पेक्षा अधिक आहे. तर डिसेंबर 2022 पर्यंत12 लाख 40 हजार 476 एवढी संभाव्य वाढीव सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष विभागाने निर्धारित केले आहे.

सन 2015 ते सन 2018 या कालावधीत जलसंपदा विभागाने घेतलेल्या निर्णयांची फलश्रुती दृष्य स्वरुपात दिसू लागली आहे.  जलसंपत्ती विकास करण्यासाठी जलसंपदा विभागास अनेक समस्यांना आणि आव्हानांना सामोरे जावे लागले. सिंचन क्षेत्रातील अनियमितता, निर्णय प्रक्रियेतील अडचणी, निधीचा अभाव, पाणी वापराबाबत आंतरराज्यीय समन्वयाचा अभाव यामुळे अपेक्षित विकासात अडथळा येत होते. या सर्व अडचणींवर मात करत विभागाने आता पुनर्भरारी घेतली आहे.

या बाबींवर जलसंपदा विभाग अर्थात शासनाकडून ठोस व धाडसी  निर्णय घेण्यात आले. मागील 2 वर्षात 205 पाटबंधारे प्रकल्पांना सुप्रमा प्रदान करण्यात आल्या. मागील अडीच वर्षामध्ये एकूण 16 हजार 414 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. यापैकी 7 हजार 675 हेक्टरचे संपादन थेट खरेदीच्या माध्यमातून करण्यात आले.  प्रकल्प कामांना गती देण्यासाठी भूसंपादनाकरिता शेतकऱ्यांना सुमारे 7हजार कोटी नुकसान भरपाईचे वाटप तसेच राज्याच्या तिजोरीवरील व्याजाचा बोजा कमी झाला.

विभागामार्फत धोरण प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठीआणि नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविण्यासाठी  कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली.. ‘नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचन’, ‘पाटबंधारे प्रकल्पांच्या पाणीपट्टीतून देखभाल दुरूस्तीचा खर्च भागविणे’, ‘सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार’, थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन, ई-गर्व्हनन्स व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर या नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविण्याची सुरूवात करण्यात आली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील  प्रकल्प इ. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र व राज्यशासनाकडून सुमारे रू.59 हजार 162 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले.

महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यांमध्ये गोदावरी नदीच्या पाण्याचा ऐतिहासिक आंतरराज्यीय करार करण्यात आला तसेच महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमध्येदेखील आंतरराज्यीय नदी जोड प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार प्रस्तावित आहे. सर्व नदी खोऱ्यांसाठी एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, अशा प्रकारचा आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.

तांत्रिकदृष्टयादेखील विभाग सक्षम करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करण्यात आले. यात कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याद्वारे निडल्स फॅब्रिकेशनची मोहीम 50 हजार निडल्स निर्मिती सुरु केली, विविध पाटबंधारे प्रकल्पांवर या कोल्हापूर पद्धतीच्या निडल्स बसविण्यात आला, त्यामुळे 50 हजार हेक्टरचे वाढीव क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन 35 लाख ग्रामीण लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. गिरणा नदी परिसरातील न्युमॅटिकली ऑपरेटेड (बलून)  बंधारे उभारणी अंतर्गत गिरणा नदीच्या पात्रात सहा मीटर उंचीचे 167 कि.मी लांबीचे सात रबर धरण बांधारे उभारण्यात येणार आहेत,यामुळे 21.49 द.ल.घ.मी इतकी अतिरिक्त साठवण क्षमता तयार होणार आहे आणि सुमारे 4 हजार 432 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मध्यप्रदेशातून उगम पावणारी आणि मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांमधून वाहणारी तापी नदीतील पाण्याची पातळी चिंताजनक वेगाने कमी होत होती, आता पावसाळ्यात वाहून जाणा-या पाण्याचा उपयोग करून तापी महा पुन:भरण योजना आखण्यात आली आहे.

विभागाने केलेल्या कार्याची दखल केंद्र सरकारकडून घेण्यात आली असून सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन ॲण्ड पावर (CBIF) यांच्यातर्फे देण्यात येणारा ‘कार्यक्षम सहभागी सिंचन व्यवस्थापन’ हा प्रतिष्ठित पुरस्कार विभागास प्रदान करण्यात आला आहे.

विभागाच्या निर्णयांची सचित्र माहिती देणारी पुस्तिका जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल यांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आली आहे.‘पुनर्भरारी’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले आहे.