मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या याचिका फेटाळा , राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला विनंती

टीम महाराष्ट्र देशा : न्यायालयाच्या लढाईत अडकलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणा बाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आज 49 पानी प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात दाखल केले आहे. तसेच आरक्षणा विरोधात दाखल झालेल्या याचिका फेटाळण्याची विनंती देखील राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला केली आहे.

आरक्षणासाठी मराठा समाजाने अनेक तीव्र आंदोलने केली. त्यानंतर राज्य सरकाने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. याचा फायदा मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये होणार होता. मराठ आरक्षणाची घोषणा झाली खरी मात्र आरक्षणाच्या विरोधात असणाऱ्या याचिका देखील उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. तेव्हापासून मराठा आरक्षणाच घोंगड न्यायालयात भिजत पडलेलं आहे.

दरम्यान आज मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यायिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात दिलेली आकडेवारी निराधार आहे. मगासावर्ग आयोगाने संपूर्ण अभ्यास करूनच आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार मराठा समाज हा मागास असल्याचे समोर आले आहे. असे राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.