जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल-डिझेल येणार? लवकरच होणार निर्णय

petrol-diesel

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वात जीएसटी काऊन्सिलची ४५ वी बैठक १७ सप्टें.ला लखनऊमध्ये पार पडणार आहे. या बैठकीमध्ये पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्या संबंधी विचार विनिमय करण्यात येणार आहे. परंतु पेट्रोल आणि डिझेल यांच्यावरील कर हे राज्याच्या प्रमुख उत्पादनाचे साधन असल्यामुळे राज्य सरकारकडून याविषयी विरोध नोंदविण्यात येण्याची प्रबळ शक्यता आहे.

जीएसटी कर प्रणालीमध्ये काही बदल करायचे असल्यास पॅनेलमधील तीन-चतुर्थांश सदस्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता असते. यामध्ये मध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. तसेच मार्च महिन्यात एसबीआयच्या आर्थिक संशोधन विभागाने एक अहवाल सादर केला होता. जर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणली गेली तर केंद्र आणि राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलात जीडीपीच्या फक्त ०.४ टक्के सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची घट होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

दरम्यान, जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक १२ जूनला व्हिडीओ कॉन्फन्सिंगद्वारे झाली होती. त्यामध्ये कोरोना उपचारांसाठी लागणाऱ्या साधनांवरील कर 30 सप्टें. पर्यंत कमी करण्यात आला होता. तसेच आता जीएसटी कौन्सिलची ४५ वी बैठक १७ सप्टें. रोजी लखनऊमध्ये पार पडणार असून ही बैठक ऑफलाईन स्वरुपात असेल.

महत्त्वाच्या बातम्या