केंद्र सरकारला दणका; अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय कायम

supreme-court-

टीम महाराष्ट्र देशा- अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवरुन केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. या कायद्याबाबत आधी दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सर्व पक्षकारांनी तीन दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून,10 दिवसांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

Loading...

नेमकं काय म्हणणं आहे सुप्रीम कोर्टाचे ?
आम्ही जो निर्णय दिला तो आंदोलनकर्त्यांनी व्यवस्थित वाचलेला नाही. आम्ही या कायद्यात कोणताही बदल सुचवलेला नाही. या कायद्यामुळे निष्पापांचे बळी पडायलो नको अशी आमची इच्छा आहे.अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत केला नसून, अटक आणि सीआरपीसीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे. निर्दोष लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचा संरक्षण व्हावं आणि त्यांना त्रास होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे. ‘आम्ही या कायद्याविरोधात नाही, मात्र यामुळे निरपराधांना शिक्षा व्हायला नको’.

Loading...
Loading...




Loading…




Top Posts

इतिहासावरून देवेंद्र फडणवीस-आदित्य ठाकरेंमध्ये जुंपली
'झारखंड निवडणुकीवेळी धोनीनं भाजपात प्रवेश न केल्याने BCCIने करारातून वगळले'
सुप्रिया सुळे यांनीही पहिला 'तान्हाजी', चित्रपट पाहून म्हणाल्या...
पाच वर्ष सरकार चालवायचं आहे लक्षात ठेवा;शरद पवारांचा संजय राऊतांना सूचक इशारा
मलाही बेळगाव पोलिसांनी मारहण केली होती : शरद पवार
वंशज असल्याचे पुरावे मागणे चुकीचेचं नाही तर मूर्खपणाचे
सचिन सावंत संभाजी भिडेंवर बरसले, म्हणतात...
राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेला 'हा' युवा आमदार बनला ठाणे शहर जिल्हा भाजप अध्यक्ष
'माझे पप्पा' हा निबंध लिहून सर्वांच्या डोळ्याला पाणी आणणाऱ्या 'त्या' मुलाची धनंजय मुंडेंनी घेतली दखल
'सत्ता गेली तरी चालेल, पण सावरकरांना भारतरत्न देण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीला आमचा विरोध'