केंद्र सरकारला दणका; अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय कायम

या कायद्यामुळे निष्पापांचे बळी पडायलो नको अशी आमची इच्छा आहे- सुप्रीम कोर्ट

टीम महाराष्ट्र देशा- अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवरुन केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. या कायद्याबाबत आधी दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सर्व पक्षकारांनी तीन दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून,10 दिवसांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

नेमकं काय म्हणणं आहे सुप्रीम कोर्टाचे ?
आम्ही जो निर्णय दिला तो आंदोलनकर्त्यांनी व्यवस्थित वाचलेला नाही. आम्ही या कायद्यात कोणताही बदल सुचवलेला नाही. या कायद्यामुळे निष्पापांचे बळी पडायलो नको अशी आमची इच्छा आहे.अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत केला नसून, अटक आणि सीआरपीसीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे. निर्दोष लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचा संरक्षण व्हावं आणि त्यांना त्रास होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे. ‘आम्ही या कायद्याविरोधात नाही, मात्र यामुळे निरपराधांना शिक्षा व्हायला नको’.