Twitter India | शेतकरी आंदोलनाच्या बातम्या दडपण्यासाठी भाजपने ट्विटरवर दबाव टाकला

मुंबई – देशातील शेतकरी आंदोलनाच्या बातम्या दडपण्यासाठी भाजप सरकारने ट्विटरवर दबाव टाकल्याचा खळबळजनक दावा ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांनी केला आहे.  ट्विटरचे सह-संस्थापक जॅक डोर्सी यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित आणि सरकारवर टीका करणाऱ्यांची ट्विटर हँडल ब्लॉक करण्यासाठी ट्विटरला ( Twitter India ) भारताकडून असंख्य विनंत्या मिळाल्या.

Indian Government Threaten Us On Farmers Protest Jack Dorsey

डोर्सी यांनी नमूद केले की, भारत सरकारने ट्विटरवर दबाव आणला होता, ज्यात देशातील ट्विटर प्लॅटफॉर्म बंद करण्याच्या धमक्या, कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर छापे टाकणे आणि ट्विटरची कार्यालये बंद करण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. भारतासारख्या लोकशाही देशात असे होणे दुःखद असल्याचे डोर्सी यांनी आवर्जून नमूद केले.

ब्रेकिंग पॉइंट्स या यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान केलेल्या डॉर्सीच्या दाव्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. डोर्सीच्या आरोपावर सरकारने अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी, विरोधी पक्षांच्या अनेक ट्विटर अकाउंट्सनी त्यांच्या विधानाची क्लिप ट्विटरवर शेअर केली आणि मोदी सरकारवर टीका केली.

‘We’ll shut you down, raid homes’: Twitter ex-CEO Jack Dorsey

भारतात शेतकरी आंदोलन ( Farmer Protest ) सुरू असताना सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांसह इतर विरोधकांचे ट्विटर हँडल ब्लॉक करण्यासाठी अनेकदा दबाव टाकण्यात आला होता. भारतातील ट्विटरची कार्यालये बंद करू, तुमच्या अधिकाऱ्यांच्या घरांवर छापे टाकू अशा धमक्याही दिल्या गेल्या, असा धक्कादायक खुलासा ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांनी केला आहे.

देशात वर्षभराहून अधिक काळ चाललेल्या या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका संपूर्ण देशाने पाहिली आहे. त्यातच आंदोलनाला पाठींबा देणार्‍या आणि त्याचे सत्य लोकांसमोर आणणार्‍या पत्रकारांचे आणि विरोधकांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य केंद्र सरकार हिरावून घेऊ पाहत असेल तर ते घातक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे रद्द करून महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. नोव्हेंबर 2020 पासून दिल्ली सीमेवर तळ ठोकून बसलेल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या निषेधानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात अपयश आल्याची कबुली देत मोदींनी त्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे तीन कायदे मागे घेण्यात आले.

महत्वाच्या बातम्या –

 

कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या

तुम्ही जाहिरात ब्लॉकर वापरत आहात असे दिसते. आमच्या साइटला आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी आम्ही जाहिरातींवर अवलंबून असतो. कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या.